नेपाळमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल राजकीय विश्लेषकांसाठी अत्यंत धक्कादायक आणि प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा देणारे ठरले आहेत. बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने नेपाळच्या राजकारणात एक अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. नेपाळच्या संसदीय इतिहासात एखाद्या नवीन पक्षाला इतक्या कमी वेळात पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमत मिळाले आहे.
नेपाळमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांच्या निकालांनी देशाच्या राजकीय दिशेबाबत एक स्पष्ट आणि निर्णायक संदेश दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राजेशाही आणि लोकशाही यांच्यातील संघर्षात होरपळणाऱ्या नेपाळने आता प्रजासत्ताक व्यवस्थेलाच आपले भविष्य मानले असल्याचे या निकालांवरून दिसून येते. एकेकाळी राजतंत्राच्या बहालीसाठी होणाऱ्या मागण्या आणि आंदोलने आता राष्ट्रीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून जवळपास बाहेर फेकली गेली आहेत. मतदारांनी दिलेल्या या निकालामुळे 250 वर्षांची राजेशाही परंपरा कायमची इतिहासजमा होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या असून संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी नेपाळचे हे स्थित्यंतर आशादायक ठरणारे आहे.
यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ऊर्फ बालेन यांनी मारलेली मुसंडी देशातच नाही, तर जगभरात चर्चेत आहे. बालेन यांची एक स्वतंत्र उमेदवार या नात्याने राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. काठमांडूचे महापौर ते पंतप्रधानपदापर्यंत झालेली संभाव्य वाटचाल पाहता त्यांचा दोन-तीन वर्षांत राजकीय आलेख वेगाने वाढल्याचे दिसून येते. सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून समोर आले होते. त्यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (आरएसपी) ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली. 129 पैकी शंभर जागा जिंकत जुन्या पक्षांना जबरदस्त तडाखा दिला. बालेंद्र शाह यांनी नेपाळचे चार वेळेस पंतप्रधानपद भूषविणारे के.पी. शर्मा ओली यांना झापा-5 मतदारसंघात तब्बल 50 हजारांपेक्षा अधिक फरकाने पराभूत केले.
बालेन शहा हे नेपाळच्या संसदीय इतिहासात सर्वात कमी वयाचे पंतप्रधान ठरू शकतील, असे सध्याचे चित्र आहे. भारतातील विश्वेश्वरय्या टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीतून स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगची पदवी घेऊन बाहेर पडलेले बालेंद्र शाह हे राजकारणात येण्यापूर्वी नेपाळचे प्रसिद्ध रॅपर म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या गाण्यात भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभाराबाबत चिड, संताप व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे ते तरुणांत लोकप्रिय झाले. काठमांडूचे महापौर असताना त्यांनी केलेल्या कार्याचे सर्वत्र कौतुक झाले. काही दिवसांपूर्वीच्या तरुणांच्या उद्रेकाला पाठिंबा दिल्यानंतर त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. नेपाळच्या ‘जेन झीं’चे आंदोलन जगभरात गाजले. या आंदोलनाला चालना देण्यामध्ये बालेंद्र यांनी मोठा हातभार लावल्याचे बोलले जाते.
1970 च्या दशकात तराई भागातील झापा येथे जमीनदार आणि अन्यायकारक व्यवस्थेविरोधात शड्डू ठोकत के.पी. ओली शर्मा यांनी डाव्यांचे आंदोलन उभारले होते. या माध्यमातून त्यांनी आपली राजकीय पायाभरणी केली होती. आज मात्र त्यांच्या विरोधात आंदोलन करून बालेन यांनी त्यांचे राजकीय अस्तित्व जवळपास संपुष्टात आणले. 74 वर्षीय ओली हे देशातील डाव्या आंदोलनाचे जनक मानले जातात, तर विरोधक मात्र त्यांच्यावर पक्षांतर्गत लोकशाही मोडून काढल्याचा आरोप करतात. तसेच भ्रष्टाचाराचे कुरण हडपण्याचा आरोपही त्यांच्यावर केला जातो. नेपाळी काँग्रेससह देशातील अन्य पक्षांकडूनही अशा प्रकारचे आरोप त्यांना सहन करावे लागत आहेत. ओली यांना (सीपीएन-यूएमएन) थेटपणे पराभूत करत बालेन हे नव्या बदलाचे नायक ठरले आहेत.
नेपाळच्या राजकारणात सध्या पिढी बदलत आहे. याची दखल घेत बालेन यांनी भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणे, सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणणे, शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात व्यापक बदल करण्याचे आश्वासन निवडणुकांच्या काळात नेपाळी जनतेला दिले. यावर विश्वास ठेवून जनतेने त्यांना संधी दिली; पण बालेन हे देखील ओलींप्रमाणेच सोयीने राष्ट्रवादी विचारांवर स्वार होऊन लोकांना आकर्षित करतात. भारतावर सर्व काही अवलंबून असतानाही ‘नेपाळ फर्स्ट’ची घोषणा करत शेजारी देशांपासून समान अंतर ठेवण्यावर त्यांचा भर असतो. बालेन पंतप्रधान होत असतील, तर भारतीय राजनैतिक संबंधात ओलीप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात आव्हानात्मक स्थिती राहू शकते.
कोरोना काळात पंतप्रधान ओली यांनी नेपाळच्या संसदेत बोलताना भारतीय संसर्गापेक्षा चिनी संसर्ग चांगला आहे, असे खळबळजनक विधान केले होते. ओली यांचे चीनवर असणारे सुप्त प्रेम उघड होते; मात्र बालेन यांची भूमिका अद्याप स्पष्टपणाने दिसून आलेली नाही. ‘काम करणाऱ्यांना निवडा’ अशी घोषणा देणारे बालेन यांनी सरकार स्थापन केल्यास आणि त्यांच्याकडून अपेक्षेप्रमाणे कामे झाली नाहीत, तर ते राष्ट्रवादी भावनांना फुंकर घालून आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठी भारताशी असणाऱ्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांचा बळी देण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत. भारताशी झालेल्या करारांचा पुन्हा आढावा घेण्याबाबत त्यांनी केलेले विधानही विसरता येणार नाही. एकुणातच भारताशी चांगले संबंध राहावेत आणि अनेक काळापासून सुरू असलेला ‘रोटी-बेटी’चा व्यवहार सुरळीत राहावा, याबाबत ते काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. मागील काळात चित्रपटातून सीता भारतीय असल्याचे सांगितल्यानंतर बालेन यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. याचे कारण जनकपूर नेपाळमध्ये आहे. बालेन यांनी महापौरपदाच्या काळात ग्रेटर नेपाळचा नकाशा लावला होता आणि त्यात भारतातील काही भाग नेपाळमध्ये दाखविला होता. त्यात उत्तराखंडमधील कुमाऊं-गढवाल, हिमाचल प्रदेशातील सिमला, सिक्कीम आणि दार्जिलिंगच्या काही भागांचा समावेश होता.
‘मिलेनियल’ बालेंद्र यांची प्रतिमा ही एक चंचल आणि लोकप्रियता मिळवणारा नेता म्हणून आहे. त्यांना विचार, तत्त्व, जबाबदारी, बांधिलकी याच्याशी काही देणेघेणे नाही.‘नो प्लान इज द प्लान’ ही त्यांची घोषणा झेन जी पिढीला आकर्षित करणारी आहे; मात्र एखाद्या देशाच्या स्थैर्यासाठी ती धोकादायक ठरू शकते. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आढावा घेतल्यास समाजवाद, साम्यवाद किंवा भांडवलशाही यासारख्या गोष्टी त्यांच्या लेखी कालबाह्य आहेत. त्याऐवजी प्रासंगिकता किंवा संधिसाधूपणाला अधिक महत्त्व देताना दिसतात. मग, तेथे चूक की बरोबर आणि वैचारिक किंवा नैतिक मूल्यांची लढाई नसून सोशल मीडियावरील लाईक्स आणि शेअरवर सर्व काही अवलंबून आहे. या कारणामुळेच रॅप संस्कृतीत वाढूनही ते सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची घोषणा देण्यात थोडाही संकुचितपणा दाखवित नाहीत. सध्याची पिढी एकाचवेळी भांडवलवादी, साम्यवादी, आध्यात्मिक याची सरमिसळ करणारी आहे. आधुनिक लोकशाहीवरचा अतूट विश्वास आणि जुन्या राजेशाहीवरचा अवास्तव अभिमान या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यात एकाच ठिकाणी पाहावयास मिळतात. त्यामुळे बालेन यांची विकासाची प्रतिमा ही विरोधाभासात्मक आहे.
आणखी एक प्रश्न म्हणजे, नेपाळमधील कथित जेन झी क्रांती ही प्रत्यक्षात असंतोष होता की अमेरिकी सोशल मीडियापुरस्कृत कथानक, याचे उत्तर अद्याप गुलदस्त्यात आहे. अनेक अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, बांगला देशपाठोपाठ नेपाळमध्येही आपल्या मर्जीतील सरकार प्रस्थापित करून अमेरिकेने भारत व चीन या दोन्ही देशांपुढे छुप्या मार्गाने एक आव्हान उभे केले आहे. ‘द संडे गार्डियन’च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या ‘यूएसएआयडी’द्वारे अर्थसहाय्यित लोकशाही कार्यक्रमांतर्गत नेपाळमध्ये तरुण सुधारकांचा एक गट तयार करण्यात आला होता, ज्याचा फायदा बालेन शाह यांना राजकीय प्रवासात झाला. अमेरिकेने ‘पॉलिसी डायलॉग’ सारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून नेपाळमधील पारंपरिक राजकारण बदलण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केल्याचे बोलले जाते. बालेन शाह यांच्या रूपाने एक नवीन, तरुण आणि पाश्चात्त्य विचारांशी जवळीक असलेला नेता पंतप्रधान बनल्यास चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ सारख्या प्रकल्पांना खीळ बसू शकते. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली बालेन शाह चिनी गुंतवणुकीवर मर्यादा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, नेपाळमधील हे सत्तांतर दक्षिण आशियात अमेरिकेच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचे संकेत देत आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना आता आपल्या या महत्त्वाच्या शेजाऱ्याशी संबंध सुधारण्यासाठी आणि आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी नव्या रणनीतीचा विचार करावा लागणार आहे.
