- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाइंन डेस्‍क : नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड यांनी आज (दि.२०) विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे, असे वृत्त ANIने दिले आहे. मागील आठवड्यात जनता समाजवादी पक्षाने (जेएसपी)पाठिंबा काढून घेतल्‍याने दहल यांचे सरकार अडचणीत आले होते. दीड वर्षांमध्‍ये प्रचंड सरकार हे चौथ्यांदा बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागले आहे.
डिसेंबर २०२२ मध्ये पुष्प कमल दहल यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी चौथ्यांदा सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. प्रंचड यांनी नेपाळी काँग्रेसपासून फारकत घेतली आणि नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) नवीन युती केली. नेपाळच्या राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही मित्र पक्षाने सत्ताधारी आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर पंतप्रधानांना विश्वासाचे मत घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत सोमवारी नेपाळी संसदेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले.
नेपाळच्या शक्तिशाली सरकारमध्ये सहयोगी असलेल्या अनेक पक्षांनी एकामागून एक पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यामुळे प्रचंड सरकार अडचणीत आले होते. सरकारला विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी 275 सदस्यीय प्रतिनिधीगृहात किमान 138 मतांची गरज होती.
सोमवारी विश्वासदर्शक ठरावाला नेपाळच्या 275 सदस्यीय प्रतिनिधीगृहातील 157 सदस्यांचा पाठिंबा प्रचंड यांना मिळाला. सीपीएन (माओवादी केंद्र) हा प्रतिनिधीगृहातील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यांना नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचाही पाठिंबा मिळाला. एकूण 158 खासदारांनी मतदानात भाग घेतला. प्रमुख विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. तर 'एचओआर'च्या एका सदस्याने तटस्‍थ भूमिका घेतली.
नेपाळच्या राज्‍यघटनेतील कलम 100 कलम 2 नुसार, पंतप्रधान ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असतील त्या पक्षाचे विभाजन झाल्यास किंवा आघाडी सरकारमधील कोणत्याही सदस्याने पाठिंबा काढून घेतल्यास त्यांना ३0 दिवसांच्या आत विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागेल. जनता समाजवादी पक्षाने (जेएसपी) गेल्या आठवड्यात युतीशी संबंध तोडून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. 25 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च कार्यकारी पद स्वीकारल्यानंतर दीड वर्षात विश्वासदर्शक ठराव मागण्याची पंतप्रधान प्रचंड यांची ही चौथी वेळ होती.
हेही वाचा :
