नेपाळच्या ‘प्रचंड’ समस्या

नेपाळ असा देश आहे की, ज्याच्या भाळी राजकीय अस्थिरताच लिहिलेली आहे. तेथे कधी कोणता पक्ष कोणाबरोबर जाईल आणि कोणाला दगा देईल, याचा भरवसा नसतो. पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे (माओइस्ट सेंटर) नेते. संसदेतील संख्याबळाच्या द़ृष्टीने तिसर्‍या क्रमांकावर असलेला हा पक्ष. आम्ही नेपाळ काँग्रेस या देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाशी असलेले संबंध तोडून टाकत आहोत, असे पत्रच त्यांनी संसदेच्या सचिवालयाला दिले. वास्तविक नेपाळी काँग्रेसनेच त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर प्रचंड यांनी तत्काळ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (सीपीएन-यूएमएल) या पक्षाशी आघाडी केली. माजी पंतप्रधान के. पी. ओली या पक्षाचे नेते असून, ते प्रचंड यांचे एकेकाळचे कडवे टीकाकार.

275 सदस्यीय संसदेत प्रचंड यांना 157 मते पडली असून, त्यांचे सरकार वाचले. डिसेंबर 2022 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून प्रचंड यांना तिसर्‍यांदा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घ्यावा लागला. नेपाळी काँग्रेसचे नेते शेरबहादूर देऊबा असून, त्यांच्याशी नाते तोडून प्रचंड यांनी ओली यांच्याशी मैत्री केली. नेपाळ काँग्रेसकडे 89 खासदार, सीपीएनयूएमएलकडे 79, तर प्रचंड यांच्या सीपीएन-एमसीकडे 30 खासदार आहेत. शिवाय अन्य छोटे पक्ष आहेत. आज ज्याच्याकडे सर्वात कमी खासदार आहेत, तो त्या देशाचा पंतप्रधान आहे. दि. 25 डिसेंबर, 2022 रोजी प्रचंड हे तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा नेपाळी काँग्रेसने त्यांना खुल्या दिलाने पाठिंबा दर्शवला होता. देशाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मुख्य विरोधी पक्षाचा जो उमेदवार होता, त्याला समर्थन देण्याच्या प्रश्नावरून मतभेद होऊन, सीपीएन-यूएमएलने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

वास्तविक 2017 मध्ये प्रचंड आणि ओली यांनी आपापले पक्ष परस्परांत विलीन करून संसदेत उत्तम बहुमत संपादन केले होते. त्यानंतर ओली पंतप्रधान बनले; परंतु पुन्हा भांडणे सुरू झाल्यानंतर त्यांची भागीदारी संपली. विशेष म्हणजे, त्यांचे धाकटे बंधू नारायणप्रसाद दहल यांची नुकतीच संसदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. राजेशाही संपल्यानंतर, त्या राजेशाहीशी संघर्ष करणारे प्रचंड सत्तेत आले. 2006 मध्ये मुख्य प्रवाहातील राजकारणात येण्यापूर्वी 10 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी देशातील माओवादी उठावाचे नेतृत्व केले. तरुणपणी आत्यंतिक गरिबी पाहिल्यानंतर त्यांनी 1981 मध्ये नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश केला. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर ते आंदोलने करू लागले. आठ वर्षांतच ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस झाले. याच पक्षाचे रूपांतर नंतर नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात (माओवादी) झाले. देशात झालेले नागरी युद्ध, त्यानंतरची शांतता प्रक्रिया आणि पहिली घटनात्मक संसद या सर्व टप्प्यांत त्यांनीच पक्षाचे नेतृत्व केले.

सन 2008 च्या निवडणुकीत सीपीएन-माओवादी हा पक्ष सर्वाधिक बहुमत मिळवणारा ठरला आणि ते पंतप्रधान झाले; परंतु एका वर्षातच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. याचे कारण, तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल रूकमंगुड कटवाल यांना हाकलण्याचा त्यांनी घेतलेला वादग्रस्त निर्णय; परंतु राष्ट्रपती रामबरन यादव यांनी तो फेटाळून लावला. त्यामुळे उलट प्रचंड यांनाच पायउतार व्हावे लागले. नेपाळी काँग्रेस आणि सीपीएन-एमसी यांच्यात करार होऊन, 2016 मध्ये पुन्हा ते पंतप्रधान झाले; परंतु तेव्हाही वर्षातच त्यांना पदत्याग करावा लागला. कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळत नसल्यामुळे, युतीशिवाय तेथे सरकारे बनणे अनेकदा कठीण होते. शिवाय शब्द पाळण्याची तेथे पद्धत नाही!

प्रचंड आणि ओली हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नंतर एकत्र आले असले, तरी दोघांनाही मोठा अहंकार आहे. सीपीएन-एमसी आणि ओली यांचा सीपीएन-एमएल हे दोन्ही पक्ष एकाच विचारसरणीचे; परंतु तरीदेखील हे दोन स्वतंत्र पक्ष असून, कम्युनिस्ट पक्षात तर वैचारिक मतभेदांची प्रदीर्घ परंपरा आहे. थोडक्यात, 2008 ते 2009 आणि 2016 ते 2017 या कालावधीत प्रचंड यांनी पंतप्रधानपद भूषवल्यानंतर, 2022 मध्ये ते पुनश्च पंतप्रधान बनले, तर नुकतेच त्यांनी देऊबा यांच्याशी संबंध तोडून, ओली यांच्याशी मैत्री केल्यानंतर त्यांना परत एकदा विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घ्यावा लागला.

1996 ते 2006 या कालावधीत त्यांनी माओवादी घुसखोरीचा मार्ग पत्करला, तेव्हा नेपाळमध्ये 17 हजारांचे बळी पडले; मात्र राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या कसरती करून सत्तेत राहण्याची हातोटी प्राप्त केली. देशात 2008 मध्ये राजेशाही संपुष्टात आली, तेव्हापासून प्रचंड, देऊबा आणि ओली हे तीन राजकीय नेते आलटून पालटून सत्तेत आले आणि या कालावधीत एकूण 13 सरकारे बदलली. प्रचंड यांचा मित्रपक्ष असलेला ओली यांचा सीपीएन-यूएमएल हा पक्ष भारतविरोधी आहे. 2015 मध्ये ओली यांनी नेपाळची नवीन घटना तयार केली आणि त्याच्या निषेधार्थ भारत-नेपाळ सीमेवर नाकेबंदी झाली. त्यावेळी भारत हा नेपाळवर वर्चस्व गाजवतो, असा बोगस आरोप ओली यांनी केला होता.

नेपाळमधून तिसर्‍या देशात माल पाठवण्यासाठी भारताने मार्ग मोकळे करून दिले आहेत. गेल्या दशकात भारताने नेपाळला केलेल्या निर्यातीत आठपट वाढ झाली, तर नेपाळमधून भारतात येणार्‍या आयातीत दुप्पट वाढ झाली. कोरोना काळात भारताने नेपाळला 70 लाख डॉलरची मदत केली, तसेच औषधे, लसी व ऑक्सिजन संयंत्रांचा पुरवठा केला; परंतु तरीही नेपाळमधील विविध राजकीय पक्ष चीनशी अधिक सलगी करून आहेत. नेपाळने भारताला दूर लोटावे व आपल्याशी मैत्री करावी म्हणून चीन तेथे पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक करत आहे. राजकीय अस्थैर्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला असताना आता प्रचंड यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रथम प्रयत्न केले पाहिजेत. भारताबद्दल अकारण संशय बाळगून आणि चिनी आमिषांना बळी पडून नेपाळ स्वतःचेच आणखी नुकसान करून घेणार आहे.