Nepal India border dispute
काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांच्या सरकारने लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा या क्षेत्रांवरून मागे निर्माण झालेला सीमावाद पुन्हा उकरून काढला आहे. भारतासोबत सुरु असणारा लिपुलेख खिंडीबाबतचा (Lipulekh Pass) वाद हा चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीच्या (diplomacy) माध्यमातून सोडवला जाईल. यामध्ये ब्रिटन (UK) अणि चीनला देखील सामील करून घेणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधान शाह यांनी आज (दि. ३१ मे) दिली. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते प्रथमच नेपाळच्या संसदेला संबोधित करत होते.
'काठमांडू पोस्ट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शाह म्हणाले, "आम्ही केवळ भारत आणि चीनशीच नाही, तर ब्रिटन सरकारशीही बोललो आहोत. आमचे मत आहे की युकेनेही यामध्ये रस घेतला पाहिजे, कारण हा प्रश्न ब्रिटिश भारताने हा प्रदेश सोडला त्या काळापासूनचा आहे."
यावेळी बालेन्द्र शाह यांनी एक मोठी कबुली देत म्हटले की, नेपाळने देखील अनेक ठिकाणी भारताच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर मला समजले की, केवळ भारतानेच नेपाळच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारताच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे." हे सर्व वाद नवी दिल्लीसोबत राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
लिपुलेख खिंड हा भारत आणि नेपाळमधील बऱ्याच काळापासूनचा वादाचा मुद्दा आहे. हा वाद २०२० मध्ये सुरू झाला. नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी त्यांच्यावरील अंतर्गत राजकीय दबाव आणि नेतृत्वाला असलेले आव्हान बाजूला सारण्यासाठी भारतासोबतच्या या सीमावादाचा वापर केल्याचे म्हटले जाते. त्यानंतर नेपाळने एक राजकीय नकाशा जारी केला, ज्यामध्ये लिम्पियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख हे भाग स्वतःचे असल्याचे दाखवले. यामुळे हा वाद आणखी वाढला.
नेपाळच्या शासकांनी दावा केला की, १८१६ च्या 'सुगौली करारा'नुसार हे तिन्ही प्रदेश नेपाळचा भाग आहेत. भारताने नेपाळच्या या "एकतर्फी कृतीचा" निषेध केला होता आणि सीमावाद राजनैतिक चर्चेतूनच सुटले पाहिजेत असे स्पष्ट केले होते.तथापि, भारत आणि चीनने आपले संबंध पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, जवळपास पाच वर्षांच्या खंडानंतर जेव्हा 'कैलास मानसरोवर यात्रा' पुन्हा सुरू केली, तेव्हा हा सीमावाद पुन्हा उफाळून आला.
लिपुलेख खिंड हा केवळ कैलास मानसरोवर यात्रेसाठीचा मुख्य मार्ग नाही, तर भारत आणि चीनमधील व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक मार्ग आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, नेपाळने या मार्गावरून होणारा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास आक्षेप घेतला होता आणि या खिंडीवर आपला प्रादेशिक दावा ठोकला होता.
भारताने वेळोवेळी या खिंडीवरील नेपाळचे दावे फेटाळून लावले आहेत.नेपाळने केलेल्या सीमावादाच्या दाव्यांबाबत प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, या संदर्भात भारताची भूमिका नेहमीच सुसंगत आणि स्पष्ट राहिली आहे.लिपुलेख खिंड हा १९५४ पासून कैलास मानसरोवर यात्रेसाठीचा पारंपरिक मार्ग आहे आणि या मार्गावरून अनेक दशकांपासून यात्रा सुरू आहे. ही काही नवीन घडामोड नाही."जयस्वाल यांनी पुढे सांगितले की, भारताने नेपाळचे "एकतर्फी" प्रादेशिक दावे फेटाळले असून, हे दावे "न्याय्य नाहीत आणि ऐतिहासिक तथ्ये किंवा पुराव्यांवर आधारित नाहीत."
