नवी दिल्ली : उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्यातील लिपुलेख खिंडीशी संबंधित सीमावादावर नेपाळशी चर्चा करण्यास भारत तयार असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी दिली. तसेच 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त, भारताने पाकिस्तान-समर्थित सीमापार दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचे रक्षण करण्याच्या आपल्या अधिकाराचा पुनरुच्चार केला.
रविवारी नेपाळने आगामी 'कैलास मानसरोवर यात्रे'चे आयोजन लिपुलेख खिंडीमार्गे करण्यावर आक्षेप घेतला होता आणि दावा केला होता की हा प्रदेश त्यांच्या हद्दीत येतो. भारताने नेपाळचा हा आक्षेप फेटाळून लावला आणि ठामपणे सांगितले की, अशा प्रकारे केलेला एकतर्फी केलेल्या दावा अमान्य आहे. सोमवारी, नेपाळने पुन्हा एकदा लिपुलेखवरील आपला दावा पुनरुच्चारित केला आणि हा वाद सोडवण्यासाठी भारताशी चर्चेची मागणी केली.
यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेदरम्यान, लिपुलेखबाबतच्या नेपाळच्या भूमिकेविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. त्यांनी सांगितले की, नवी दिल्लीने या मुद्द्यावर यापूर्वीच आपले निवेदन जारी केले आहे. ही काही नवीन बाब नाही; १९५४ पासून कैलास मानसरोवर यात्रा याच मार्गाने होत आली आहे. हा काही नवीन घडलेला प्रकार नाही, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरच्या वर्षपूर्तीनिम्मित बोलताना जयस्वाल म्हणाले की, दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढ्याला आणखी बळकट करण्याचा भारताचा निर्धार आहे. आज आपण 'ऑपरेशन सिंदूर'ची पहिली वर्षपूर्ती साजरी करत आहोत. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला नेमका काय होता, हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. सीमापार दहशतवादाला आश्रय दिल्याबद्दल आम्ही पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले, असे ते म्हणाले.
