.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारत-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार खलिस्तानी संघनांवर कारवाई करण्याच्या मोडवर आहे. सरकार 'शीख फॉर जस्टिस' या खलिस्तानी संघटनेवर पुन्हा बंदी घालण्याची तयारी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे खलिस्तानी दहशतवादी संघटनेचे प्रमुख गुरपतवंतसिंह पन्नू यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
संबंधित खलिस्तानी संघटनेवर केंद्रीय बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा, १९६७ नुसार(UAPA) ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्याची तयारी सुरू आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थाने (NIA) केलेल्या तपासातून मिळालेल्या "नव्या पुराव्यांचा" हवाला देत शीख फॉर जस्टिस संघटना आणि त्याचे संरक्षक गुरुपतवंतसिंह पन्नू यांच्यावर बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दहशत पसरवल्याबद्दल बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत 10 जुलै 2019 रोजी भारतात प्रथम शिख फॉर जस्टिसवर (SFJ) पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, पंजाब आणि भारताच्या इतर भागात धमक्या आणि हिंसाचाराच्या माध्यमातून दहशत पसरवण्यात आणि दहशतवादी कारवाया करण्यात पन्नू महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तसेच, एजन्सीचे म्हणणे आहे की, त्यांची संस्था 'शीख फॉर जस्टिस' निरपराध तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि त्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी सायबर स्पेसचा देखील गैरवापर करत आहे.
खलिस्तानी अतिरेकी गुरवंत सिंग पन्नू यांनी 2007 मध्ये शीख फॉर जस्टिस ही संघटना स्थापन केली. ज्याचा उद्देश शिखांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी करणे हा आहे. याने सतत अनेक फुटीरतावादी मोहिमा चालवल्या, ज्यात पंजाबला भारतापासून मुक्त करण्याबद्दल बोलले गेले. संघटनेने फक्त पंजाबला भारतापासून वेगळे करण्याची मागणी केली आहे. ते पाकिस्तानबद्दल कधीही बोलले नाहीत.
