Iran US War Impact
नवी दिल्ली: अमेरिका-इस्रायलच्या इराणविरोधातील युद्धामुळे ऊर्जा दरात झालेल्या वाढीने जगभरात पुन्हा संतापाची लाट उसळली आहे. कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेल्यानंतर ग्वाटेमाला आणि सीरियामध्ये संतप्त आंदोलकांनी टायर आणि वाहने पेटवून दिली. तर पोर्तुगालमध्ये डिझेलच्या दराने प्रतिगॅलन ९ डॉलरहून अधिकचा विक्रमी टप्पा गाठल्यानंतर वाहनचालकांनी रस्त्यावर वाहने संथगतीने चालवत आणि हॉर्न वाजवत आंदोलन केले.
विशेषतः आशियातील विकसनशील देशांना या संकटाचा मोठा फटका बसत आहे. मध्यपूर्वेतील ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या या देशांवर आधीच्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा मोठा बोजा आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था आणि सरकारांसमोर पुन्हा एकदा मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे.
इंधनटंचाई आणि पेट्रोल पंपांवरील लांबच लांब रांगा यामुळे आर्थिक व्यवहारांचा वेग मंदावला आहे. त्यातच टॅक्सीचालक आणि कामगारांनी संप पुकारल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. पेट्रोल खर्च भागविण्याइतकीही कमाई होत नसल्याने काम करून उपयोग काय, असा सवाल अनेक कामगारांकडून उपस्थित केला जात आहे. अनेक देशांसमोर आता कठीण प्रश्न आहे. वाढलेले इंधन दर जनतेवर थेट लादल्यास महागाई आणखी वाढण्याचा आणि जनक्षोभ निर्माण होण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे, अनुदान व आर्थिक मदत वाढवल्यास सरकारी कर्जाचा बोजा वाढून राष्ट्रीय चलनाच्या स्थैर्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील आशियातील संघर्ष आणि राष्ट्रनिर्मितीचा अभ्यास करणाऱ्या प्राध्यापक सना जाफरी म्हणाल्या, “या भू-राजकीय संकटाचा सामना करण्यासाठी आशिया किंवा विकसनशील जगाकडे किती आर्थिक क्षमता शिल्लक आहे? ही क्षमता संपण्यास सुरुवात झाली तर जागतिक वित्तीय बाजारांवर त्याचा काय परिणाम होईल?” त्या पुढे म्हणाल्या, “एका टप्प्यावर ही समस्या प्रत्येकाचीच समस्या बनणार आहे.”
दक्षिण सुलावेसीतील मकासारमध्ये याच आठवड्यात स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई, वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे आणि अचानक पेट्रोल रेशनिंग सुरू करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. प्रांतीय राजधानीतील अनेक ठिकाणी रिकाम्या टाक्यांच्या मोटारसायकली चालकांना ढकलत न्याव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर इंधन मिळत नसल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सोमवारी टॅक्सीचालकांनी सम-विषम क्रमांकाच्या वाहनांनुसार लागू करण्यात आलेल्या नव्या रेशनिंग व्यवस्थेविरोधात आंदोलन केले.
मनिला उपसागराच्या परिसरातील डिझेल किंवा गॅसवर चालणाऱ्या बोटींचे मच्छीमार मान्सूनच्या पावसामुळे अनेक आठवडे समुद्रात जाता आले नसल्याने या आठवड्यात पुन्हा मासेमारीला जाण्याच्या तयारीत होते. मात्र, आता मोठ्या संख्येने मच्छीमार बंदरातच थांबले आहेत. मोठ्या मच्छीमार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्नांडो हिकॅप म्हणाले, “अनेक जण पुन्हा समुद्रात जाण्यास उत्सुक होते; पण गॅस खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. इंधन दरवाढीच्या नव्या फेऱ्यांमुळे आमच्यापैकी अनेकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.”
क्वेझॉन सिटीमध्ये बस आणि राइड-शेअर चालकांनीही मोर्चे काढले आहेत. काही चालक कामावर न जाता शांतपणे निषेध नोंदवत आहेत. व्हिएतनाममध्येही अशीच परिस्थिती दिसून आली. तेथे ‘ग्रॅब’ या राइड-हेलिंग अॅपशी संबंधित चालकांनी कमी उत्पन्न आणि वाढत्या इंधन खर्चाच्या निषेधार्थ सेवा बंद करण्याचे आवाहन केले.
वाहतूक क्षेत्रातील कामगार आणि आदिवासी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अलीकडे ग्वाटेमाला सिटीमध्ये मोर्चा काढला. केवळ इंधन दरावर मर्यादा किंवा अनुदान देण्यासारख्या तात्पुरत्या उपाययोजनांपेक्षा व्यापक उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. काही संघटनांनी इंधनावरील कर स्थगित करण्याबरोबरच जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याची मागणी केली आहे. जीवाश्म इंधनाच्या व्यवस्थेमुळे श्रीमंत आणि प्रभावशाली वर्गाला फायदा होतो तसेच पर्यावरणाचे नुकसान होते, असा या संघटनांचा दावा आहे. लॅटिन अमेरिकेतील ट्रॅक्टरसाठी डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेले शेतकरी विशेषतः संतप्त आहेत.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संघटित झालेल्या पोर्तुगालमधील वाहनचालकांनी गेल्या आठवड्यात अनेक ठिकाणी ‘बुजिनोन्स’ आंदोलन केले. या आंदोलनात वाहने अतिशय संथगतीने चालवत सतत हॉर्न वाजवण्यात आला. त्यामुळे लिस्बनमधील २५ डी एब्रिल पुलासह अनेक प्रमुख मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली. मोठ्या तेल आणि गॅस कंपन्यांविरोधातील वाढता रोषही या आंदोलनातून दिसून आला. स्थानिक वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, एका वाहनांच्या ताफ्याने सायन्स येथील प्रमुख तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाजवळील रस्त्यांवरील प्रवेश काही काळ रोखला.
बांगलादेश आपल्या वापरातील ९० टक्क्यांहून अधिक पेट्रोलियम आयात करतो. त्यातील बहुतांश पुरवठा मध्यपूर्वेतून होतो. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या टंचाईमुळे इंधनाचे रेशनिंग करावे लागत आहे. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या वस्त्रोद्योगातील कारखाने तात्पुरते बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. इराणमधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर फेब्रुवारीपासून अनेक कारखान्यांनी डिझेलचा वापर सुरू केला; मात्र आता डिझेलच्या किमतीही वाढत आहेत.
श्रीलंका सरकार दर महिन्याला इंधनाचे दर निश्चित करते. मात्र, अपेक्षित दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपांना इंधन पुरवठा करणाऱ्या वितरकांनी पुरवठ्यावर मर्यादा आणण्यास सुरुवात केली आहे. फिलिंग स्टेशन ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कुमार राजपक्ष यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले, “ते सध्या तोट्यात व्यवसाय करत आहेत.”
श्रीलंकेचे ऊर्जा मंत्री अनुर करुणातिलक यांनी सांगितले की, अधिकृत इंधन दर वाढवावेत का आणि त्यासोबत अनुदान द्यावे का, याबाबत सरकार विचार करत आहे. श्रीलंकेचे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेतील सरकारी कर्जाचे प्रमाण आधीच विकसनशील जगातील सर्वाधिक प्रमाणांपैकी एक आहे.
सीरियन सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती तात्पुरत्या स्वरूपात तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सीरियातील नागरिक रस्त्यावर उतरले. अनेक शहरांमध्ये संतप्त नागरिक चौकांमध्ये जमा झाले, वाहतूक रोखली आणि टायर पेटवून दिले. इंधन दरवाढ मागे घेण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. ऑनलाइन प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीने स्वतःच्या डोक्यावर पेट्रोल ओतल्याचा दावा केला आणि स्वतःला पेटवून घेण्याची धमकी दिली. मात्र, जमावाने हस्तक्षेप करून त्याला रोखले. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे इंधनाचे दर वाढविण्याशिवाय सरकारसमोर दुसरा पर्याय नव्हता, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
