इराणमधील स्थानिक माध्यमांच्या मते, प्रशासनाने आंदोलकांवरील कारवाईची केवळ पद्धत बदलली आहे, त्यांची कठोरता कमी केलेली नाही.
Iran executions controversy
तेहरान : इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, इराणी प्रशासनाने फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात दिलेल्या अलीकडील विधानांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, स्थानिक प्रसारमाध्यमे आणि मानवाधिकार संघटनांच्या मते, हा दिलासा केवळ 'भ्रामक' असू शकतो.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी नुकतेच एका अमेरिकन वृत्तवाहिनीला सांगितले की, "तेहरानची आंदोलकांना फाशी देण्याची कोणतीही योजना नाही." त्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही दावा केला की, "भक्कम सूत्रांकडून" मिळालेल्या माहितीनुसार आंदोलकांच्या हत्या थांबवण्यात आल्या आहेत. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनीही यावर शिक्कामोर्तब करताना म्हटले की, ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराणने एका दिवसात होणाऱ्या ८०० फाशीच्या शिक्षा थांबवल्या आहेत. प्रथमदर्शनी हे विधान मोठे यश वाटत असले तरी, इराणी पत्रकार आणि विश्लेषक मात्र याकडे संशयाने पाहत आहेत.
इराणच्या कायद्यात केवळ 'आंदोलन' किंवा 'निदर्शन' करण्यासाठी फाशीची तरतूद नाही. प्रशासन अशा आंदोलनांना अवैध ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकते. खरा खेळ हा 'व्याख्या' आणि 'शब्दांच्या वापरा'त दडलेला आहे. इराणी प्रशासन आंदोलकांचे वर्गीकरण करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगते.
इराणी माध्यमांच्या दाव्यानुसार, सुरुवातीला कुणी "शांततापूर्ण आंदोलक" म्हणून गणले जात असेल, तर नंतर त्यांना "उपद्रवी" ठरवले जाते. पुढे याच लोकांवर "तोडफोड करणारे", "देशद्रोही", "दहशतवादी" किंवा "परकीय शक्तींचे हस्तक" असा शिक्का मारला जातो. एकदा का आंदोलकाची ओळख 'गुन्हेगार' किंवा 'दहशतवादी' म्हणून निश्चित झाली की, त्यांच्यावर अशा गंभीर कलमांखाली खटले चालवले जातात, ज्यामध्ये मृत्युदंडाची तरतूद आहे.
'इराण इंटरनॅशनल' या स्थानिक माध्यम संस्थेच्या अहवालानुसार, आंदोलकांवरील मूळ आरोप तेच राहतात, परंतु त्यांचे कायदेशीर नाव बदलले जाते. यामुळेच सरकार तांत्रिकदृष्ट्या असे म्हणू शकते की, आम्ही "आंदोलकांना" फाशी देत नाही. मात्र, वास्तवात त्याच आंदोलकांना दुसऱ्या गुन्ह्याखाली मृत्युदंडाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागते.
इराण सरकार वारंवार सांगते की, ते शांततापूर्ण निषेधाच्या अधिकाराचा आदर करतात. मात्र, गेल्या अनेक दशकांत कोणत्याही स्वतंत्र संघटनेला किंवा राजकीय पक्षाला उघडपणे निदर्शने करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. केवळ सरकारसमर्थित रॅलींनाच परवानगी मिळते. अलीकडच्या काळातही जेव्हा लोक रस्त्यावर उतरले, तेव्हा त्यांच्या विरोधात सरकारसमर्थित निदर्शकांनाही जाणीवपूर्वक उतरवण्यात आले. स्थानिक पत्रकारांच्या मते, खरा धोका इराणच्या अधिकृत निवेदनांमध्ये नाही, तर त्यांच्या छुप्या धोरणांमध्ये आहे. आंदोलकांची ओळख बदलून त्यांना अशा गुन्ह्यांत अडकवणे, ज्याची शिक्षा 'मृत्यू' आहे, हीच खामेनी राजवटीची खरी चाल असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
इराणमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या देशव्यापी निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत किमान ५,००० लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने दिली आहे. मृतांमध्ये सुरक्षा दलाच्या ५०० जवानांचाही समावेश असल्याचे वृत्त 'रॉयटर्स'ने दिले आहे. "दहशतवादी आणि सशस्त्र दंगलीखोरांनी निष्पाप इराणी नागरिकांची हत्या केली आहे," असा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. वायव्य इराणमधील कुर्दीश भागात, जेथे फुटीरतावादी गट सक्रिय आहेत, तिथे सर्वाधिक हिंसाचार आणि जीवितहानी झाली आहे. इस्रायल आणि परदेशातील सशस्त्र गटांनी या आंदोलकांना पाठबळ आणि शस्त्रे पुरवली आहेत, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला आहे.
इराणी प्रशासनाने अद्याप अधिकृतरीत्या मृतांची एकूण आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार हा आकडा तुलनेने कमी आहे. अमेरिकेतील 'ह्युमन राइट्स अॅक्टिव्हिस्ट न्यूज एजन्सी'ने (HRANA) ३,०९० मृत्यूंची पुष्टी केली आहे, तर २४,००० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
इराणमध्ये २८ डिसेंबर रोजी आर्थिक समस्यांच्या निषेधार्थ सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे रूपांतर लवकरच देशव्यापी आंदोलनात झाले. तेहरान, इस्फाहान, मशहद आणि तबरीझसह डझनभर शहरांमध्ये निदर्शने झाली. आंदोलकांनी इस्लामिक प्रजासत्ताकातील धार्मिक राजवट संपवण्याची मागणी लावून धरली होती. मात्र, सुरक्षा दलांच्या कडक कारवाईनंतर सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे चित्र आहे. तेहरानमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून शांतता असली तरी आकाशात ड्रोन घिरट्या घालत असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्ला खोमेनी यांनी या हिंसाचारासाठी अमेरिकेला जबाबदार धरले आहे. "आम्ही अमेरिकन अध्यक्षांना या जीवितहानी आणि नुकसानीसाठी गुन्हेगार मानतो," असे खामेनी यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर दावा केला की, जागतिक दबावामुळे इराणी नेत्यांनी नियोजित ८०० हून अधिक फाशीच्या शिक्षा रद्द केल्या आहेत. तथापि, ट्रम्प यांनी या दाव्यासाठी कोणताही पुरावा दिलेला नाही आणि इराणी अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
