वॉशिंग्टन : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर्स रकमेचे नवे कर्ज मिळाले असले, तरी आर्थिक अनागोंदी आणि पाचवीला पुजलेला भ्रष्टाचार यामुळे पाकची स्थिती सुधारणे अत्यंत कठीण मानले जात आहे. विशेष म्हणजे 1958 पासून पाकिस्तानने एकूण 24 वेळा आयएमएफचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
2025 ते 2027 दरम्यान पाकिस्तानवर 130 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडण्याचा दबाव आहे. येत्या दोन वर्षांत पाकिस्तानला आयएमएफ, इतर जागतिक संस्था आणि बँकांना ही अवाढव्य रक्कम परत करावी लागणार आहे. धर्ममार्तंडांचा व्यवस्थेतील हस्तक्षेप, तेहतीस वर्षांची लष्करी राजवट, आर्थिक घडामोडींवर लष्कराची असलेली मजबूत पकड आणि कुडमुडी लोकशाही या प्रमुख कारणांस्तव 1947 मध्ये स्थापनेपासून पाकिस्तानला सतत आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
1947 1965 आणि 1971 मधील भारतासोबतची युद्धे, बांगला देशचे वेगळे होणे, अंतर्गत राजकीय अस्थिरता यातून पाकची दुरावस्था होत गेली. परिणामी त्या देशाला 1958 मध्ये पहिले नाणेनिधीकडून पहिल्यांदा मोठे कर्ज मिळाले. तेव्हापासून 2024 पर्यंत, दर तिसर्या वर्षी पाकने सरासरी एक नवे कर्ज घेतले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, भारताकडील राखीव निधी 569.54 अब्ज डॉलर असून, शेजारील बांगला देशाकडे हाच निधी 46.17 अब्ज डॉलर, अफगाणिस्तानकडे 9.75 अब्ज डॉलर, तर श्रीलंकेकडे 6.05 अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक निगेल क्लार्क यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोपर्यंत पाकिस्तानातील सरकार सुधारणांसाठी वचनबद्ध आहे तोपर्यंत त्या देशाला दिलेले कर्ज शाश्वत मानले जाऊ शकते. मात्र, धोरणे फसली किंवा बाह्य निधी थांबला तर चलन संकट आणखी गडद होणे निश्चित आहे. यावेळी नाणेनिधीने पाकला कर्ज मंजूर करताना कर-सुधारणा, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि सरकारी खर्चाचे व्यवस्थापन यावर विशेष भर दिला आहे.
