India EU trade
नवी दिल्ली: युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाविरोधातील कारवाई आणखी कठोर करण्याची तयारी युरोपियन युनियन (EU) करत आहे. यासाठी 21वे निर्बंध पॅकेज प्रस्तावित करण्यात आले असून, रशियाला मदत केल्याचा आरोप असलेल्या काही भारतीय कंपन्यांवरही निर्यातबंदी लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतातील उद्योग क्षेत्राचे लक्ष आता युरोपियन युनियनच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
युरोपियन आयोगाच्या उपाध्यक्षा काजा कलास यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांतील हा सर्वात मोठा आणि कठोर निर्बंधांचा प्रस्ताव आहे. रशियाच्या युद्धासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणे हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या नव्या निर्बंध पॅकेजचा मुख्य भर रशियाच्या लष्करी-औद्योगिक यंत्रणेवर मर्यादा आणणे आणि युद्धासाठी मिळणारा आर्थिक पुरवठा रोखणे यावर आहे. निर्यात निर्बंधांच्या यादीत भारतासह चीन, तुर्की, किर्गिस्तान, कझाकस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती येथील कंपन्यांचा समावेश आहे. याशिवाय ड्रोन निर्मितीशी संबंधित 30 हून अधिक संस्था आणि कंपन्याही या यादीत आहेत.
नव्या प्रस्तावांमध्ये रशियाला विद्यमान निर्बंधांपासून बचाव करण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या बँका, शस्त्रनिर्मिती कंपन्या, तेल व्यापारी, रिफायनऱ्या आणि क्रिप्टोकरन्सी ऑपरेटर यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. सुमारे 90 बँकांची मालमत्ता गोठवण्याचा प्रस्ताव असून 30 हून अधिक बँकांच्या व्यवहारांवर कठोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. तसेच 11 क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्म्सवरील व्यवहारांवर बंदी घालण्याचीही तयारी सुरू आहे.
रशियाच्या आर्थिक उत्पन्नावर आघात करण्यासाठी तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्राशी संबंधित व्यवहारांवर अधिक कठोर निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. रशियाच्या ‘शॅडो फ्लीट’शी संबंधित आणखी 30 जहाजांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय दोन रशियन बंदरे आणि चार विमानतळांशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध लावण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
21वे निर्बंध पॅकेज अद्याप मंजूर झालेले नाही. युरोपियन युनियनच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये यावर चर्चा होणार असून त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
युरोपियन युनियनच्या वरिष्ठ राजनैतिक नेत्या काजा कलास नुकत्याच पाकिस्तान दौरा पूर्ण करून युरोपमध्ये परतल्या आहेत. या दौऱ्यात ईयू-पाकिस्तान संबंध, व्यापार, मानवाधिकार आणि प्रादेशिक सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. दक्षिण आशियातील स्थैर्य, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर युरोप आपली धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जाते.
विशेष म्हणजे, भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात जानेवारी 2026 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. युरोपियन आयोगाने ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे वर्णन केलेल्या या करारानुसार भारतातील कापड, सागरी उत्पादने, औषधनिर्मिती आणि दागिने यांसह 90 टक्क्यांहून अधिक उत्पादनांना युरोपीय बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.
त्याचवेळी युरोपमधून आयात होणाऱ्या लक्झरी कारवरील शुल्क 110 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच नव्या गुणवत्ता नियमांनंतरही सप्टेंबर 2026 नंतर भारतातून मासे, अंडी आणि मध यांच्या आयातीला परवानगी कायम ठेवण्याचा निर्णय ईयूने घेतला आहे. त्यामुळे भारताच्या सुमारे 1.59 अब्ज डॉलरच्या सागरी निर्यात क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीत अमेरिका आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने भारत-ईयू मुक्त व्यापार कराराला भारतासाठी महत्त्वाचा आर्थिक आणि राजनैतिक टप्पा मानले जात आहे. मात्र, रशियाशी व्यावसायिक संबंधांमुळे भारतीय कंपन्यांवर संभाव्य निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने उद्योग क्षेत्राचे लक्ष आता युरोपियन युनियनच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
