मुंबई: चालू शैक्षणिक वर्षातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची जातवैधता प्रमाणपत्र बोगस आढळल्यानंतर आता या वृत्तीला चाप लावण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने कठोर निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रमाणपत्र, कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसे मिळाले याची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सन 2024-25 या वर्षात आदिवासी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांंची प्रमाणपत्रे तपासली जाणार आहेत.
व्यवसायिक अभ्यासक्रमांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 32 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आदिवासी विभागाला छाननीत आढळून आले.
तसेच काही विद्याार्थ्यांंनी केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाच्या पावतीच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे विभागाने 2024-25 या वर्षात आदिवासी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे सांगितले. त्यामुळे विभागाने अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या सीईटी कक्षाच्या आयुक्तांना लिहिल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र
बोगस जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्यातील आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (टीआरटीआय) ई ट्राइब वॅलिडिटी हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून किती प्रमाणपत्रे दिली याची माहिती मिळणार असून प्रमाणपत्रे देण्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. त्याचबरोबर या पोर्टलच्या माध्यमातून याआधी दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्रांची छाननी केली जाणार असल्याची माहिती विजय वाघमारे यांनी दिली.
