cji surya kant london clean energy developing countries climate justice
पुढारी ऑनलाईन : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी इंग्लंडची राजधानी लंडनमध्ये श्रीमंत देशांना चांगलेच सुनावले. त्यांनी विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये स्वच्छ ऊर्जेकडे वळण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या असमानतेचा मुद्दा उपस्थित केला.
CJI सूर्यकांत यांनी म्हटले की, ज्या औद्योगिक देशांनी स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारण्यासाठी जवळपास दोन शतके घेतली, ते आता औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत असलेल्या देशांकडून अवघ्या काही दशकांत अक्षय ऊर्जेकडे वेगाने वळण्याची अपेक्षा करत आहेत.
CJI सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी लंडनमधील कॉमनवेल्थ सचिवालयात ५६ देशांच्या संयुक्त व्यासपीठावर ‘हवामान न्यायावरील धोरणात्मक संवाद’ या विषयावर संबोधित करताना हे वक्तव्य केले.
वेगाने बदल न केल्याबद्दल विकसनशील देशांवर टीका
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, जे देश सध्या औद्योगिकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत, त्यांना वेगाने अक्षय ऊर्जा स्वीकारण्यास सांगितले जात आहे. मात्र, ते तसे करू शकले नाहीत तर अनेकदा त्यांना टीकेलाही सामोरे जावे लागते.
ते म्हणाले की, दुसरीकडे ज्या देशांकडून हा बदल वेगाने करण्याची मागणी केली जात आहे, त्यांनी स्वतः कोळसा आणि तेलाच्या आधारावर आपली ताकद आणि अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी तब्बल दोन शतके घेतली.
तांबे, कोबाल्ट आणि लिथियमवरील अवलंबित्व
CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, कॉमनवेल्थ देशांचा सामूहिकपणे स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारा प्रवास तांबे, कोबाल्ट आणि लिथियम यांसारख्या खनिजांवर अवलंबून आहे. या खनिजांच्या उत्खननाचा पर्यावरण आणि समाजावर परिणाम होतो.
त्यांनी इशारा दिला की, विकसनशील देशांना त्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आधीच अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना अवास्तव वेगाने स्वच्छ ऊर्जेकडे वळण्यासाठी दबाव आणल्यास समस्येचे निराकरण होण्याऐवजी नव्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
स्वच्छ ऊर्जेकडे वळण्याची तातडीची गरज आणि न्याय्यपणा व सामायिक जबाबदारीची तत्त्वे यांच्यात योग्य संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाला आमनेसामने उभे करू नका
CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयांनी पर्यावरण, परिसंस्था आणि लुप्तप्राय प्रजातींच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
त्यांनी झांबियाच्या उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाचाही उल्लेख केला. या प्रकरणात पाणी प्रदूषित करणाऱ्या एका तांबे खाण कंपनीला जबाबदार धरण्यात आले होते.
त्यांच्या मते, कॉमनवेल्थमधील देश एकमेकांच्या अनुभवांतून शिकून स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारे संक्रमण अधिक सुलभ करू शकतात, जेणेकरून त्याची मोठी किंमत तेथील नागरिकांना मोजावी लागू नये.
CJI सूर्यकांत यांनी म्हटले की, एखाद्या देशाच्या न्यायालयासमोर हवामानाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित झाल्यास प्रत्येक देशाने स्वतंत्र कायदेशीर शब्दावली विकसित करण्याची गरज नाही. न्यायालये कॉमनवेल्थमधील इतर देशांमध्ये प्रभावी ठरलेल्या कल्पना, पद्धती आणि उपायांचा अवलंब करू शकतात. मात्र, त्यासाठी त्यांना आपल्या घटनात्मक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करावे लागतील.
त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालयांनी असे उपाय शोधण्यासाठी तयार असले पाहिजे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि विकासाच्या योग्य गरजांकडेही दुर्लक्ष होणार नाही.
पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांना नेहमीच दोन वेगवेगळ्या मार्गांप्रमाणे पाहिले जाऊ नये, जिथे एकाचा विजय होण्यासाठी दुसऱ्याचा पराभव आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जखमी निमलष्करी जवानांसाठी रस्ता रुंदीकरणाचे उदाहरण
CJI सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या एका प्रकरणाचे उदाहरण देताना सांगितले की, जखमी निमलष्करी दलाच्या जवानांना सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात पोहोचता यावे यासाठी रस्ता रुंदावताना मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला होता.
ते म्हणाले की, न्यायालयाला ना झाडे तोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे होते, ना जखमी जवानांसाठी रुग्णवाहिकेचा मार्ग बंद करायचा होता.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता रुंदीकरण थांबवण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर भरपाईस्वरूप वृक्षारोपण करण्याचे आदेश दिले. या वृक्षारोपणाच्या कामावर आजही देखरेख ठेवली जात असल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले.
त्यांनी म्हटले की, विकास आणि पर्यावरण संरक्षण हे नेहमीच तराजूच्या दोन विरुद्ध पारड्यांमध्ये असण्याची गरज नाही. अनेकदा न्यायालयाचे काम न्यायिक सर्जनशीलतेच्या माध्यमातून असा तिसरा मार्ग शोधणे असते, ज्यामुळे दोन्ही उद्दिष्टांना पुढे नेता येईल.
