- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आईसलॅंडच्या पंतप्रधान कॅटरिन जॅकब्सडाटिर संपावर गेल्या आहेत. देशातील महिलांना मिळणार असमान वेतन आणि लिंग आधारित हिंसाचार बंद करण्याच्या आवाहनासाठी मंगळवार, २४ ऑक्टोबर रोजी त्‍यांनी एक दिवसाच्‍या लाक्षणिक संपावर गेल्या हाेत्‍या. आमचा देश आजही लिंग आधारित हिंसाचाराचा सामना करत आहे. ते आटोक्यात आणणं हे माझ्या सरकारचे प्राधान्य आहे. हा संप २४ ऑक्टोबर १९७५ रोजी महिलांनी उठवेल्या संपापेक्षा मोठा असल्याचे जॅकब्सडाटिर यांनी म्हटलं आहे. (Strike in Iceland)
असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, संपावर गेलेल्या महिलांनी सांगितले की, २४ ऑक्‍टाेबर या दिवशी महिला घरामध्ये किंवा बाहेर कोणतेही काम करणार नाहीत. आईसलँड हा असा देश आहे ज्याला जागतिक आर्थिक मंच (WEF) ने सलग १४ वर्षे लैंगिक समानतेच्या बाबतीत जगातील सर्वोत्तम देश म्हणून स्थान दिले आहे. कोणत्याही देशाने लैंगिक समानतेच्या बाबतीत पूर्ण समानता प्राप्त केलेली नाही. WEF ने आइसलँडला लिंग समानतेच्या बाबतीत ९१.२% गुण दिले आहेत. मात्र आईसलँडमध्येही वेतनामधील लिंग विषमता कायम आहे.
४८ वर्षांपूर्वी आईसलँडच्या महिलांनी असाच संप केला होता. २४ ऑक्टोबर १९७५ ही तारीख होती. संपाचे कारण म्हणजे कामाच्या ठिकाणी महिलांशी होणारा भेदभाव. त्यावेळी आइसलँडच्या९०% महिलांनी काम करण्यास, साफसफाई करण्यास किंवा मुलांची काळजी घेण्यास नकार दिला होता. पुढच्या वर्षी १९७६ मध्ये इथे समान हक्काची हमी देणारा कायदा करण्यात आला.
आईसलॅंडच्या पंतप्रधान कॅटरीन जॅकब्सडाटिर यांनी बोलताना म्हटलं आहे की, "संपादरम्यान महिला दिनाची सुट्टी निमित्त त्या घऱात राहणार आहे. मला अपेक्षा आहे की, मंत्रिमंडळातील अन्य महिलाही असं करतील. आम्ही आजही पूर्ण लिंग समानताचे आमचे ध्येय गाठलेलो नाही आणि आम्हाला अजूनही लिंग-आधारित वेतन असमानतेचा सामना करावा लागतो."
हेही वाचा :
