पुढारी ऑनलाईन : युनेस्कोने जागतिक शिक्षण देखरेख अहवाल (Global Education Monitoring Report) जाहीर केला आहे. यानुसार 20 टक्के देशांमध्ये लैंगिक शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कायदा आहे, तर 39 टक्के देशांनी यासंदर्भात फक्त राष्ट्रीय धोरण केले आहे. तसेच 68 टक्के देशात प्राथमिक शिक्षणात तर 76 टक्के देशांतील माध्यमिक शिक्षणामध्ये लैंगिक शिक्षण हे अनिवार्य असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालानुसार, १० पैकी सहापेक्षा अधिक देशात लैंगिक भूमिका, लिंग, घरगुती अत्याचार आणि लिंग-आधारित हिंसा यांसारखे विषय समाविष्ट आहेत. दोन देशांपैकी एका देशात परस्पर संमतीची संकल्पना समाविष्ट आहे. तर दोन तृतीयांश देशांमधील शालेय अभ्यासक्रमात गर्भनिरोधक समस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे देखील या अहवालात सांगितले आहे.
लैंगिकता हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जर तरुणांना योग्य रीतीने समजून घेतले नाही किंवा त्यांना पाठबळ दिले नाही तर, त्यांच्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. योग्य वैज्ञानिक माहिती नसल्याने नातेसंबंध आणि लैंगिक संबंधांबद्दल गोंधळात टाकणारी माहिती पसरल्याने बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंतचे संक्रमण करणे कठिण होते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
सर्वसमावेशक लैंगिकता शिक्षण ही लैंगिकतेची संज्ञा, भावनिक, शारीरिक आणि सामाजिक पैलूंबद्दल शिकवणे आणि शिकण्याच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. मुले आणि तरुणांना ज्ञान, कौशल्ये, वृत्ती आणि मूल्ये सुसज्ज करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. जे त्यांना त्यांचे आरोग्य, कल्याण आणि सन्मान जाणण्यास मदत करेल. आदरयुक्त सामाजिक आणि लैंगिक संबंध विकसित करा. त्यांच्या निवडींचा त्यांच्या स्वतःच्या आणि इतरांच्या कल्याणावर कसा परिणाम होतो याचा विचार करा आणि आयुष्यभर त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण समजून घ्या आणि खात्री करा, असेही यामध्ये म्हटले आहे.
