पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील गिलगिट बाल्टिस्तान (जी-बी) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. पाकिस्तान सरकारच्या भेदभावपूर्ण धोरणांवर स्थानिक लोक संतापले आहेत. पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविरोधात लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये गेल्या १२ दिवसांपासून पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारविरोधात निदर्शने सुरू आहेत. स्थानिक रहिवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. कारगिलचे दरवाजे उघडून ते भारतासोबत जोडण्याची मागणी केली जात आहेत. ( PoK)
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके), गिलगिट बाल्टिस्तान (जी-बी) या भागात गहू आणि इतर अन्नपदार्थांवरील अनुदानाची मागणी, लोडशेडिंग, बेकायदेशीर जमिनीवर कब्जा आणि या प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण आदी प्रश्न स्थानिक रहिवाशांनी उपस्थित केले आहेत. त्याचबरोबर कारगिल रस्ता पुन्हा सुरू करण्याची आणि भारतातील लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशातील कारगिल जिल्ह्यातील सहकारी बाल्टी लोकांसोबत पुनर्मिलन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यावेळी गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील आंदोलक नागरिकांनी आपला भाग भारतात समाविष्ट करण्याच्या घोषणा दिल्या. इस्लामाबाद सरकार आमचे निर्णय घेणार नाही आणि आम्ही त्यांना परवानगी देणार नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानचा निर्णय येथील जनता घेईल, अशी मागणी ही केली जात आहे.
सध्याची पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती पाहता मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. देशभरातील लोक आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. दैनंदिन वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या आंदोलंकाचे असे आरोप आहे की, 1947 पासून पाकिस्तान सरकार आपल्या लोकांवर अत्याचार करत आहे. येथील लष्कराने त्यांच्या जमिनींवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये 1974 मध्ये पाकिस्तानच्या प्रत्येक नागरिकाला जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार देणारा कायदा रद्द करण्यात आला. याचबरोबर बेकायदेशीर कर, वाढती महागाई आणि कमी होत असलेला रोजगार याविरोधातही लोक संताप व्यक्त करत आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये खालसा सरकारी कर लागू करण्यात आला आहे, दैनंदिन वापराच्या 135 हून अधिक वस्तूंवर भारी कर लादला आहे.
हेही वाचा
