नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : स्विस बँकेमध्ये काळा पैशासंदर्भात (black money) स्वित्झर्लंडमधील फेडरल सुप्रीम कोर्टाने भारताच्या बाजूने निकाल दिला आहे. अंतिम लाभार्थी असलेल्या व्यक्तींना गुप्त ऑफशोअर ट्रस्ट (secret offshore trusts) आणि बँक खात्यांमधून पैसे मिळाले नसले तरीही, स्विस अधिकारी भारतासोबत याबाबत गोपनीय माहिती शेअर करु शकतात, असे फेडरल सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे ज्या भारतीयांची स्विस बँकेत खाती आहेत त्यांना धक्का बसला आहे. याबाबते वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.
श्रीमंत भारतीयांची बाजू मांडणाऱ्या वकील स्विस न्यायालयांसमोर असा युक्तिवाद करत आहेत की अशा वैयक्तिक आर्थिक माहितीचा भारतीय कर यंत्रणेशी कसलाही संबंध नाही. कारण परदेशी ट्रस्टकडून निधीचे कसलेही वितरण नसतानाही ते लाभार्थ्यांना कर लावू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या दोन आठवड्यांतील अनेक निर्णयांमध्ये असे नमूद केले आहे की भारतीय अधिकाऱ्यांनी माहिती का मागितली आणि अशा डेटाच्या आधारावर ते कर लावू शकतात की नाही यावर ते निर्णय देणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, डेटाची अंतिम उपयुक्तता यावर निर्णय न घेता भारताने माहिती मागितल्यास स्वित्झर्लंड माहिती शेअर करेल.
या निकालांमुळे धनाढ्य भारतीयांना उपलब्ध असलेला कायदेशीर मार्ग मिळणे अडचणीचे ठरु शकते. तसेच स्विस बँकेतील खात्यांची माहिती भारतात पोहोचल्यानंतर (black money) आयटी विभाग ट्रस्टमध्ये पडलेल्या रकमेवर कराचा दावा करणारी नवीन नोटीस बजावू शकते.
स्वित्झर्लंडच्या सेंट्रल स्विस नॅशनल बँकने (एसएनबी) गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीयांचा २.५५ अब्ज स्विस फ्रँक (२०,७०० कोटींपेक्षा जास्त रुपये) जमा आहेत. या अहवालात असे म्हटले आहे की खासगी बँकांच्या खात्यात जमा झालेल्या पैशात घट झाली आहे. त्याचबरोबर सिक्युरिटीज, कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांकडून पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे जमा केले गेले आहेत.
हे ही वाचा :
