पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आंतरराष्ट्रीय दबाव झुकारून आणि निर्बंधांची पर्वा न करता युक्रेनवर (#RussiaUkraineCrisis) हल्ला करणार्‍या रशियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) ठराव रोखण्यासाठी व्हिटो पॉवरचा (Veto power) वापर केला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या १५ पैकी ११ सदस्यांनी रशियाच्या विरोधात मतदान केले. तर भारत, यूएई आणि चीन रशियाविरोधातील ठरावावरील मतदानापासून अलिप्त राहिले.
रशिया हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रोखण्यासाठी रशियाने आपल्या 'व्हेटो' शक्तीचा (Veto power) वापर केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव लवकर मंजूर होऊ शकला नाही. रशिया या प्रस्तावाविरुद्ध व्हिटो पॉवर वापरणार असल्याची कल्पना अमेरिका आणि इतर सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांना होती. परंतु त्यानंतरही त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जेणेकरून रशिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडेल, असा दावा अमेरिका आणि नाटो देशांनी केला .
सुरक्षा परिषदेने रशियाला युक्रेनवरील हल्ले थांबवण्याचे (#RussiaUkraineCrisis) आणि आपले सर्व सैन्य मागे घेण्याचे आवाहन केले. सुरक्षा परिषदेत हा ठराव अयशस्वी झाल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र महासभेत अशाच ठरावावर लवकर मतदानाची मागणी करण्याचा अमेरिका आणि नाटोचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्यीय आमसभेत व्हिटो पॉवरची (Veto power) तरतूद नाही.
व्हिटो पॉवर म्हणजे काय ?
व्हिटो हा लॅटिन शब्द असून त्याचा अर्थ 'मी परवानगी देत नाही', असा होतो. प्राचीन रोममध्ये काही निवडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले होते. रोमन सरकारचा कोणताही निर्णय किंवा कृती रोखण्यासाठी ते या अधिकारांचा वापर करत होते. तेव्हापासून हा शब्द शक्तीसाठी वापरण्यात येऊ लागला. सध्या सुरक्षा परिषदेचे ५ स्थायी सदस्य आहेत. यामध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्याकडे व्हिटोचा अधिकार आहे. जर एखाद्या सदस्याला स्थायी सदस्यांचा निर्णय मान्य नसेल, तर तो व्हिटो पॉवर वापरून तो निर्णय रोखू शकतो. युक्रेनच्या बाबतीतही असेच घडले. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने युक्रेनच्या बाजूने मतदान केले, तर रशियाने व्हेटो पॉवर वापरून हा प्रस्ताव रोखला.
युक्रेन आणि व्हिटो
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या व्हिटोचा आणि युक्रेनशी संबंध जोडलेला आहे. फेब्रुवारी १९४५ मध्ये युक्रेनमधील क्रिमियाच्या याल्टा शहरात एक परिषद आयोजित केली होती. ही परिषद याल्टा परिषद किंवा क्रिमिया परिषद म्हणून ओळखली जात होती. या परिषदेत सोव्हिएत युनियनचे तत्कालीन पंतप्रधान जोसेफ स्टॅलिन यांनी व्हिटो पॉवरचा प्रस्ताव मांडला होता. क्रिमिया परिषदेचे युद्धोत्तर नियोजनासाठी आयोजन केले होते. या परिषदेत यूकेचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल, सोव्हिएत युनियनचे पंतप्रधान जोसेफ स्टॅलिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डी. रुझवेल्ट सहभागी झाले होते. व्हिटो ही संकल्पना केवळ १९४५ साली आली नाही. १९२० मध्ये लीग ऑफ नेशन्सच्या स्थापनेनंतरच व्हिटो पॉवर अस्तित्वात आला. त्या वेळी, लीग कौन्सिलच्या स्थायी आणि अ-स्थायी सदस्यांना व्हिटोचा अधिकार होता.
हेही वाचलंत का ?
