पुढारी ऑनलाईन डेस्क : रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई केल्यानंतर शक्तीशाली देशांकडून त्यांच्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अन्य मार्गाने सुद्धा रशियाची नाकेबंदी करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणूजे the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) यामधून रशियाचा पत्ता कट केल्यास रशियन व्यापार तसेच अर्थव्यवस्थेवर तगडा परिणाम होणार आहे. SWIFT ही जागतिक वेतन प्रणाली आहे. त्या माध्यमातून जगभरातील देशांचा व्यवहार केला जातो.
अमेरिका तसेच युरोपियन युनियनकडून रशियाविरोधात कोणती पावले उचलली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष होते. SWIFT मधून रशियाला वगळलं जाणार का ? याचीही चर्चा रंगली होती, पण तो पर्याय अजून तरी निवडण्यात आलेला नाही, मात्र भविष्यातील शक्यता नाकारता येत नाही.
SWIFT हे असे नेटवर्क आहे ज्या माध्यमातून बँका पैसे ट्रान्सफर इतर देवाणघेवाण करण्यासाठी सुरक्षित संदेश पाठवला जातो. जवळपास २०० देशातील ११ हजार वित्तीय संस्था SWIFT प्रणालीचा वापर करतात. international financial transfer system चा SWIFT हा मुख्य कणा आहे.
बल्गेरिअन कायद्याखाली SWIFT ही को-ऑपरेटिव्ह कंपनी आहे. त्यांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार त्याची मालकी तसेच नियंत्रण शेअर होल्डर (वित्तीय संस्था) तसेच जगभरातील ३ हजार ५०० संस्था आहेत.
या प्रणालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जी-१० केंद्रीय बँका आहेत. त्याचबरोबर युरोपियन केंद्रीय बँकेचाही समावेश आहे. मुख्य लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी नॅशनल बँक ऑफ बेल्जियमकडे आहे.
Russian National SWIFT Association नुसार रशिया या प्रणालीचा वापर करण्यात अमेरिकेनंतर दुसऱ्या कमांकावर आहे. या प्रणालीशी ३०० रशियन वित्तीय संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. रशियामधील अर्ध्याहून अधिक वित्तीय संस्था SWIFT च्या सदस्य आहेत.
बँकिग तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनुसार रशियाला SWIFT मधून प्रतिबंधित केल्यास तगडा फटका बसू शकतो. रशियावर प्रतिबंध केल्यास कोणत्याही व्यापाराचे त्यांना वेतन करता येणार नाही. युरोपियन युनियनने रशियाकडून गॅस आयात थांबवण्यापेक्षाही ही मोठी कारवाई असेल.
हे ही वाचलं का ?
