Russia-Ukraine War : चेरनोबिल अणुऊर्जा प्रकल्प परिसरात किरणोत्सर्गाची पातळी वाढली ! | पुढारी

Russia-Ukraine War : चेरनोबिल अणुऊर्जा प्रकल्प परिसरात किरणोत्सर्गाची पातळी वाढली !

कीव; पुढारी ऑनलाईन : रशियन सैन्याने ताब्यात घेतल्यानंतर बंद केलेल्या चेरनोबिल अणु प्रकल्पाजवळील भागात सामान्यपेक्षा जास्त गॅमा रेडिएशन (किरणोत्सर्ग) पातळी आढळून आली आहे. युक्रेनच्या अणुऊर्जा नियामक एजन्सीने याबाबत माहिती दिली आहे.

स्टेट न्यूक्लियर रेग्युलेटरी इंस्पेक्टोरेटने आज दिलेल्या माहितीनुसार चेरनोबिल परिसरात उच्च गॅमा किरणोत्सर्गाची पातळी आढळून आली आहे, परंतु किती प्रमाणात वाढ झाली आहे याबाबत विस्तृत माहिती दिली नाही.

सशस्त्र लष्करी वाहनांच्या प्रवासाने मोठ्या प्रमाणात धुळ हवेत उडाल्याने हा परिणाम झाला आहे. रशियन लष्करी तुकड्यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी लष्करी कारवाई करताना युक्रेनची राजधानी कीव तसेच चेरनोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पावर वर्चस्व मिळवले आहे. रशियन संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते मेजर जनरल इगोर कोनाशेन्कोव्ह म्हणाले की, रशियन हवाई दल कोणताही संभाव्य धोका टाळण्यासाठी प्लांटचे संरक्षण करत आहेत. परिसरातील किरणोत्सर्गाची पातळी सामान्य असल्याचा दावा यावेळी बोलताना केला.

व्हिएन्नास्थित इंटरनॅशनल अणुऊर्जा एजन्सीने सांगितले की, युक्रेनने चेरनोबिल ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली होती आणि औद्योगिक परिसरात कोणतीही जीवितहानी किंवा विध्वंस झाला नसल्याचे सांगितले. १९८६ ची आपत्ती घडली जेव्हा कीवच्या उत्तरेस १३० किमी असलेल्या प्लांटममध्ये अणुभट्टीचा स्फोट होऊन संपूर्ण युरोपमध्ये किरणोत्सर्ग पसरला होता. त्यानंतर गळती रोखण्यासाठी संरक्षक कवचाने अणुभट्टी झाकण्यात आली होती.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टाचे वकील करीम खान म्हणतात की, युक्रेनमधील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. युक्रेनने युद्धजन्य परिसर न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत असल्याचे स्वीकारले आहे असे ते म्हणाले.

त्यामुळे माझे कार्यालय २० फेब्रुवारी २०१४ पासून युक्रेनच्या भूभागावर झालेला नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे किंवा युद्ध गुन्ह्यांच्या कोणत्याही कृत्याबद्दल आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू शकते आणि त्याची चौकशी करू शकते असे खान यांनी शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट हे युद्ध गुन्ह्यांचे जगातील कायमस्वरूपी न्यायालय आहे. २००२ मध्ये ज्या देशांमध्ये स्थानिक अधिकारी चाचणी घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा इच्छुक नाहीत अशा देशांमध्ये अत्याचाराचा खटला चालवण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली होती.

हे ही वाचलं का ?

Back to top button