पुढारी ऑनलाईन : भाजप सरकार 2014-15 मध्ये सत्तेवर आले. यावेळीपासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारच्या काळात भारताचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. याबाबत अहवाल देशाच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानंतर विभागाने स्पष्ट केलेल्या गोष्टींमध्ये म्हटले आहे की, भाजपच्या काळात भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढले म्हणजे देशातील सर्व नागरिक अधिक श्रीमंत झाले असे होत नाही.
पुढे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने म्हटले आहे की, 2022-23 साठी सध्याच्या किमतींनुसार अंदाजे वार्षिक दरडोई उत्पन्न (निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न) 1,72,000 रुपये आहे. 2014-15 मध्ये 86,647 रुपये होते. 2014-15 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये वार्षिक दरडोई उत्पन्नात सुमारे 99 टक्के वाढ झाली आहे. पण याचा अर्थ सर्व भारतीय आता श्रीमंत झाले आहेत असा होतो का? असा प्रश्न सरकारला केला आहे.
भारतात दरडोई उत्पन्न वाढले असले तरी, भारताच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या विशाल लोकसंख्येमध्ये ती संपत्ती कशी वितरित केली जाते याचे संपूर्ण चित्र देता नाही. दरडोई उत्पन्न हे देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सरासरी उत्पन्नाचा संदर्भ देत, त्याची गणना संपूर्ण लोकसंख्येच्या एकूण उत्पन्नाला विभाजित करून केली जाते. एकूण उत्पन्न विचारात घेतल्याने, त्यात अनेक उत्पन्न गटातील लोकांच्या संपत्तीचा समावेश होतो. त्यामुळे, लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न जरी वाढले तरी, देशातील संपूर्ण लोकसंख्या अधिक श्रीमंत झाले असे होत नसल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने सांगितले आहे.
ऑक्सफॅमसह अनेक संशोधन अहवाल असे नमूद करण्यात की, गेल्या काही वर्षांत भारतातील अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. तर कोविड महामारीच्या दोन वर्षांत गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या भारतीयांच्या संपत्तीमध्ये मोठी घट झाली आहे.
भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या गरिबीला तोंड देत आहे. जी लोकसंख्या माहामारीतील साथीच्या रोगांचा प्रभाव आणि निरंतर उच्च चलनवाढीची पातळी यामुळे वाढली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे की, दरडोई उत्पन्न हे उत्पन्नातील असमानता विचारात घेत नाही. म्हणजे भारतासारख्या देशाचे दरडोई उत्पन्न उच्च असू शकते, परंतु उत्पन्नाचे वितरण एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 10 टक्के इतकेच केंद्रित आहे. म्हणजेच देशाची मजबूत आर्थिक वाढ आणि त्यानंतर दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली तरीही बहुसंख्य लोकसंख्या अधिक श्रीमंत होत नाही.
दरडोई उत्पन्न हे देशाची आर्थिक वाढ आणि विकास मोजण्यासाठी फक्त एक एकक आहे. परंतु ते सर्व नागरिकांच्या उत्पन्नाचे अचूक प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. याउलट, ते भारतातील वाढत्या उत्पन्न असमानतेवर मुखवटा घालते असेही देशाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने म्हटले आहे.
