पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी शाह फैसल यांनी पुन्हा एकदा कलम ३७० वरील भूमिका स्पष्ट केली आहे. "काश्मिरींसाठी ३७० ही भूतकाळातील गोष्ट आहे" असे विधान शाह फैसल यांनी केले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कलम ३७० चे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
शाह फैसल यांनी ट्विटरवर लिहिले आहे की, "माझ्यासारख्या अनेक काश्मिरींसाठी ३७० ही भूतकाळातील गोष्ट आहे. झेलम आणि गंगा हिंद महासागरात चांगल्यासाठी विलीन झाल्या आहेत."
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २० हून अधिक याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ ११ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेईल.
कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसोबतच याचिकाकर्त्यांनी राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करताना घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय आयएएस अधिकारी शाह फैसल यांच्या याचिका मागे घेण्यावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांनी केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून त्यांचे नाव मागे घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
२०१० मध्ये नागरी सेवा परीक्षेत अव्वल आलेले शाह फैसल हे एकमेव काश्मिरी आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये ते सेवा बजावत होते. पण जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांनी सेवेचा राजीनामा दिला. नंतर त्यांनी शेहला रशीदसह 'जम्मू काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट' हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला.
हेही वाचा :
