पुढारी ऑनलाईन : उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद निर्णय घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जवळपास वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. (Maharashtra Political Crisis)
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या ११ मे रोजीच्या निकालात अध्यक्षांना प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांवर वाजवी कालावधीत निर्णय घेण्यास सांगितले असले तरी अध्यक्षांनी त्या संदर्भात कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असे प्रभू यांनी म्हटले आहे. याबाबत यापूर्वीच अध्यक्षांना तीन निवेदने सादर केली आहेत, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील गटाच्या १६ आमदारांना अपात्रेचा ठरवण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला होता.
उद्धव ठाकरे हे राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ११ मे रोजी दिलेल्या सत्तासंघर्षाच्या निकालादरम्यान केली होती.
दरम्यान, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतील, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले होते. यामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला होता. अपात्रतेचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढील काळात कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा :
