मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ईडीला दिलेल्या एका निवेदनात राजीनामा देण्यामागचा खुलासा केला आहे.
ईडीला दिलेल्या निवेदनात अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे की, परमबीर सिंह १७ मार्च २०२१ रोजी आयुक्त पदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी २० मार्च २०२१ रोजी माझ्यावर खोटे आरोप केले. एंटीलिया ( जिलेटिन ) स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हरण हत्येप्रकरणी त्यांचे निकटवर्तीय सचिन वाझे आणि इतर ४ सहकाऱ्याची नावे समोर आल्याने परमबीर सिंह यांना आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले होते.
सचिन वाझे आणि इतर ४ सहकाऱ्यांनी मनसुख हिरन याच्या स्कोर्पियो गाडीत जिलेटिनची स्फोटके ठेवल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी एनआयएने त्यांना अटक केली होती. ५ मार्च २०२१ रोजी ब्रिफिंगसाठी विधानसभेत बोलावण्यात आलं होते. यावेळी अनिल देशमुख हे गृहमंत्रीपदी विराजमान होते. विधानभवनात अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, लिमये आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. ब्रिफिंगदरम्यान परमबीर सिंग दिशाभूल करणारी उत्तरे देत होते. यामुळे अनेक प्रश्नाचा गुंता वाढत चालला होता. यावेळी ते सत्य सांगत नसल्याचे देखील स्पष्ट झाले होते.
यानंतर परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्याचा तपास एटीएसकडे (ATS ) सोपवण्यात आला. काही दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर ब्रीफिंग होत असताना तिथे देखील सिंग याच्या उत्तराने दिशाभूल होत असल्याचे निदर्शनास आले. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंठे आणि गृह विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
या गुन्ह्यात आयुक्त कार्यालयातील एक इनोव्हा गाडीही वाझे याने वापरल्याची माहिती ब्रीफिंगमध्ये मिळाली होती. काही दिवसांनंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएने (NIA) ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर १३ मार्च २०२१ रोजी वाझेला अटक करण्यात आली. यानंतर १७ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि मी परमबीर सिंग यांना आयुक्तपदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना पुन्हा डीजी होमगार्ड बनवण्यात आले. सिंग हे सत्य लपवत असल्याने तोच मास्टरमाईंड असल्याचे त्यावेळी समजले होते.
यानंतर २० मार्च २०२१ रोजी सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून माझ्यावर आरोप केले, त्या आधारे अधिवक्ता जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ५ एप्रिल २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर मी त्याच दिवशी माझ्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सागितले आहे.
हेही वाचलंत का?
