नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी पंजाबमध्ये शेतातील पाचट जाळण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर येत्या १० नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमक्ष शुक्रवारी याचिका मेंशन करीत त्यावर तात्काळ सुनावणी विनंती करण्यात आली होती.
दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे चालने देखील कठीण झाले आहे. पंजाबमधील शेतकरी शेतातील पाचट मोठ्या प्रमाणात जाळत असल्याने वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) गंभीर श्रेणीत पोहोचला आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील शशांक शेखर झा यांनी केला.
दिल्लीतील एक्यूआय ५०० कधीच राहिला नाही. पंजाबमध्ये शेतातील पाचट जाळण्याच्या घटनेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांना यासंबंधी विचारणा केली पाहिजे,असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. यावर सहमती दर्शवत सरन्यायाधीशांना कारवाई आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर योग्य कारवाई केली जावू शकते असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. पंरतु, हे प्रकरण २१ अन्वये जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
शेतातील पाचट जाळण्यासंबंधी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब तसेच हरियाणाला नव्याने दिशानिर्देश देण्यात यावेत. प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी मुख्यत: पाचट जाळण्याच्या घटना थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
यासोबत राज्यांना स्मॉग टॉवर, वृक्षारोपण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळ देण्यासह खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून त्यांना वैयक्तिकरित्या पाचट जाण्यासंबंधीच्या घटनांची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात यावे. नागरिकांच्या जीवनाचे रक्षन करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, सरकारी तसेच खासगी कार्यालयांना ऑनलाईन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
