Madras High Court : गुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी घडला नसला तरी महिलांचा छळ ‘आयपीसी’ ३५४ अंतर्गत गुन्हाच : उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महिलेचा शारीरिक व मानसिक छळ भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मधील कलम ३५४
अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हाच ठरतो. या कलमान्वये आरोपीला शिक्षा होऊ शकते, सार्वजनिक ठिकाणी गुन्हा घडलेला नाही.
त्यामुळे खटला रद्द करावा, असे होत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांचा छळ हा गुन्हा ठरतो. विशेष कायद्याचा उद्देश हा महिलांचा शारीरिक व मानसिक छळ रोखणे हा आहे हे लक्षात घ्या, असे स्पष्ट करत 'तामिळनाडू महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण कायदा २००२ अंतर्गत' सूरु असणारा खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर. एन. मंजुळा यांनी फेटाळून लावली. ( Madras High Court )
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर. एन. मंजुळा यांनी पीडित महिलेच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शवत घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडली की, अन्य ठिकाणी हे महत्त्वाचे नाही. विशेष कायद्याचा उद्देश महिलांचा छळ रोखणे हा आहे, हे लक्षात घ्या, असेही याचिकाकर्त्यास फटकारले.
आरोपीवर झाला होता तामिळनाडूतील विशेष कायदान्वये गुन्हा दाखल
या प्रकरणातील फियार्दी आणि याचिकाकर्ते हे शेजारी आहेत. तसेच ते नातेवाईकही आहे. त्यांच्यामध्ये घराकडे जाणार्या
रस्त्यावरुन वाद होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. घटनेच्या दिवशी फिर्यादीच्या घरासमोर दुचाकी उभी केल्यावरुन दोघांमध्ये वाद झाला. आरोपीने फिर्यादी आणि त्यांच्या बहिणीला शिवीगाळ करत धमकावले. या प्रकरणी आरोपीवर 'आयपीसी' मधील ३४१, २९४ ( ब ), ३२३, ५०६ आणि 'तामिळनाडू महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण कायदा २००२' अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले.
खटला रद्द करण्यासाठी Madras High Court मध्ये धाव
या प्रकरणी 'तामिळनाडू महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण कायदा २००२' अंतर्गत दाखल खटला रद्द करावा. कारण या कायद्यामधील कलम ४ नुसार मंदिरे, बस स्टॉप, रस्ते, सार्वजनिक गल्ल्या, समुद्रकिनारे, चित्रपटगृहे अशा सार्वजनिक ठिकाण महिलांचा मानसिक व शारीरिक छळ झाला असल्यास गुन्हा दाखल होतो. ही घटना फिर्यादीच्या घराच्या आवारात घडली आहे. त्यामुळे हा खटला रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
'आयपीसी' मधील कलम ३५४ अंतर्गत आरोपीला शिक्षा होऊ शकते
यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, तामिळनाडू महिला छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम चार अंतर्गत गुन्ह्यासाठी आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी, ही घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडली असायला हवी होती, तसे नसले तरीही महिलेचा छळ हा गुन्हा आहे आणि 'आयपीसी' मधील कलम ३५४ अंतर्गत आरोपीला शिक्षा होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती आर.एन. मंजुळा यांनी नोंदवले. तसेच या प्रकरणी खटला सुरु झाला आहे. काही साक्षीदारांच्या तपासण्याही झाल्या आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा :
