पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्तांची नावे आधीच ठरवली आहेत, असा आरोप लोकसभा विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केला.
माजी निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांची निवृत्ती आणि अरुण गोयल यांनी नुकताच राजीनामा दिल्यामुळे निवडणूक आयोगात दोन निवडणूक आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. या पदांवर नियुक्तीसाठी आज नवी दिल्लीतील 7, लोककल्याण मार्ग येथील पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरीही या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर अधीर रंजन चौधरी यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने निवडणूक आयुक्तांची नावे आधीच निश्चित केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या वेळी अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सुखबीर संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या नावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नावांची लवकरच अधिकृत घोषणा होऊ शकते.
अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, 'सरकार हवे असणारेच निवडणूक आयुक्त होईल. कारण या समितीत सरकारचे बहुमत आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या पसंतीची नावे ठरवू शकते. भारतासारख्या लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या पदावर अशा पद्धतीने नियुक्ती होता कामा नये. मला सभेच्या 10 मिनिटे आधी सहा नावे देण्यात आली, मग इतक्या कमी वेळात मी काय सांगणार?, असा सवालही त्यांनी केले.
अधीर रंजन चौधरी यांनी सुचविलेल्या नावांची माहिती मागितली होती. बैठकीपूर्वी बुधवारी अधीर रंजन चौधरी यांनी कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून यादीत समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे आणि माहिती मागवली होती. बुधवारी 212 नावे देण्यात आली होती आणि आज 10 मिनिटे आधी सभेच्या सहा नावांचा निर्णय झाला, त्यापैकी दोन निवडण्यात आली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नवीन नियमांनुसार, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाते. कायदा मंत्रालयाने सुचविलेल्या पाचपैकी कोणत्याही दोन नावांवर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेईल. सुचविलेल्या पाच नावांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची निवडणूक आयुक्तपदावर नियुक्ती करण्याचा अधिकार समितीला आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुकी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवार १५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. जुन्या नियमांप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
