मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय वन पर्यावरण वातावरण मंत्रालयाने व राज्य शासनाने गोंदियातील एका खाण प्रकल्पासाठी मंजुरी दिलेली असतानाही ३,१४१ वृक्षतोडीला ग्रामसभेने घेतलेला आक्षेप मुंबई उच्च न्यायालयात प्रभावी ठरला आणि या वृक्षतोडीला तूर्त लगाम घातला गेला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी केंद्रीय वने व पर्यावरण वातावरण मंत्रालय व राज्य शासन यांना या प्रकरणी नोटीस बजावली असून, ७ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या भूमिकेचा मोठा धक्का गोंदियातील जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेडला बसला आहे. शिवाय यापुढे ग्रामसभेचे निर्णय बाजूला ठेवून स्वतंत्र व विरोधात निर्णय घेताना केंद्र व राज्यांना दोनदा विचार करावा लागेल. केंद्रीय वन पर्यावरण वातावरण मंत्रालयाने व राज्य शासनाने गोंदियातील खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. परंतु ग्रामसभेने या खाण प्रकल्पाच्या विरोधात आक्षेप घेणारा ठराव आधीच मंजूर केलेला आहे. त्यामुळेच गोंदिया जिल्ह्यातील मानेगाव ग्रामपंचायतच्या हद्दीत जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या खाण प्रकल्पाच्या निमित्त ३,१४१ वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली जात असल्याचे उच्च न्यायालयाने जाहीर केले.
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव वन परिसराच्या अंतर्गत मानेगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेडकडून वनसंवर्धन कायदा २००९ लागू झाल्यानंतर तेरा वर्षांनी वृक्षतोडीचा प्रस्ताव पुनः मंजुरीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवला. केंद्राच्या वने पर्यावरण व वातावरण मंत्रालयानेही ४४ फूटबॉल मैदान बसू शकतील इतक्या क्षेत्रफळात लोहखनिज उत्खनन करण्याची परवानगी दिली. राज्य शासनाने ११ मे २०२३ रोजी अंतिम मंजुरी देऊन टाकली. मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाची ही मंजुरी वनसंवर्धन नियम २०२२ उपकलम ९ च्या विसंगत आहे. कारण ग्रामसभेने या मंजुरीला आक्षेप घेतला होता.
हेही वाचा :
