पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद दीर्घकाळ रिक्त राहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून, हे पद तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्तीची दोन आठवड्यांच्या आत या पदावर नियुक्ती करावी आणि प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे पुढील तीन महिन्यांत निकाली काढावीत, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
उत्तर प्रदेश ग्राहक निवारण आयोगाच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्त्यांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांतील आयोगांमधील प्रलंबित प्रकरणांची स्वेच्छा दखल घेतली होती. यामध्ये गोव्याच्या ग्राहक आयोगाचाही समावेश होता.
गोव्यातील आयोगाचे कामकाज अध्यक्ष नसल्याने ठप्प असल्याचे पाहून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याच्या प्रक्रियेला मोठा फटका बसला असून, ही बाब न्यायदानातील अडथळा असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
सद्यस्थितीत गोवा राज्य आयोगासमोर ३९ तक्रारी आणि याचिका प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या पदावर नसल्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. उच्च या पार्श्वभूमीवर, राज्य आयोगातील प्रलंबित तक्रारी आणि याचिकांची सर्व कागदपत्रे दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी एका न्यायाधीशाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी आणि उपलब्ध तांत्रिक सदस्यांच्या मदतीने ही प्रलंबित प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढावीत, असे आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता गोव्यातील ग्राहकांना प्रलंबित प्रकरणांत लवकरच न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
