पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कारापूर गावातील प्रस्तावित लोढा मेगा प्रकल्प रद्द करावा आणि नगर नियोजन कायद्यातील ३९ ए कलम रद्द करावे, या मागण्यांसाठी सोमवारी पणजीतील आझाद मैदान तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यात आले. कारापूरमधील सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले.
कारापूरमधील नागरिक गेल्या शंभर दिवसांपासून लोढा प्रकल्पाच्या विरोधात सातत्याने धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यानिमित्त 'इनफ इज इनफ गोवा'तर्फे आझाद मैदानावर सभेचे आयोजन करण्यात आले. या सभेला कारापूरमधील आंदोलनकर्ते, विशेषतः महिला, मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. त्याचवेळी कारापूरच्या काही नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांच्याप्रतिनिधींनी दिल्लीतील जंतर-मंतरवरही धरणे आंदोलन करून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
आझाद मैदानावरील सभेत बोलताना महिला आंदोलनकर्त्यांनी, पुढील पिढ्यांसाठी कारापूर गाव जतन करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे सांगितले. लोढा प्रकल्पामुळे गावचे पर्यावरण, गावाची ओळख आणि जमिनी धोक्यात आल्याचा आरोप करत हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी माजी पोलीस अधीक्षक बास्को जॉर्ज यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. एल्व्हिस गोम्स यांनी कारापूरचे नागरिक गेल्या १०० दिवसांपासून न्यायासाठी लढत असून, सत्ताधारी आमदार व मंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले. राजदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यावर टीका करत गोवा वाचवण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. आपचे आ. वेन्झी व्हिएगस यांनी आंदोलनाला पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला.
कारापूरच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवरही धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी दिलेल्या घोषणांनी जंतरमंतर परिसर दणाणून गेला. काँग्रेसचे खासदार कॅ. विरिएतो फर्नांडिस, आपचे गोवा अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक तसेच कारापूरचे नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळीही ३९ ए कलम रद्द करावे आणि कारापूरमधील लोढा मेगा प्रकल्प तातडीने बंद करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
कारापूर येथील आंदोलनाच्या शंभराव्या दिवशी जंतरमंतर येथे झालेल्या निदर्शनांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी, आप गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, दिल्लीच्या महापौर शेली ओबेरॉय तसेच आमदार व नगरसेवकांनी पाठिंबा दर्शविला.
अतिशी म्हणाल्या, भाजप सरकार कलम ३९ ए चा वापर करून गोव्यातील शेतीजमिनींचे मेगा प्रकल्पांसाठी रूपांतर करत असून त्याचा फायदा बिल्डर व सत्ताधारी नेत्यांना होत आहे. कारापूरचे आंदोलन हे संपूर्ण गोव्याच्या हक्कासाठीचे आंदोलन असून गोव्यात आपले सरकार सत्तेत आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत कलम ३९ए तसेच त्याअंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्या रद्द करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
