पणजी : कोणताही गैरव्यवहार, चुकीची माहिती किंवा गैरवर्तन केल्याचे सिद्ध झाले नसताना निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याकडून कथित अतिरिक्त वेतनाची वसुली करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनुचित असून, ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरते, असे गोवा मानवाधिकार आयोगाने (जीएचआरसी) स्पष्ट करत निवृत्त जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्याची कपात केलेली १.१२ लाख रु. परत करण्याची शिफारस आयोगाने जलसंपदा खात्याला केली.
आयोगाने जलसंपदा विभागाला (डब्ल्यूआरडी) निवृत्त अप्पर डिव्हिजन क्लर्क (यूडीसी) भाग्यवान एस. कोरगावकर यांच्या ग्रॅच्युइटीमधून कपात केलेली १,१२,६८० रु. रक्कम ६ टक्के वार्षिक साध्या व्याजासह परत करण्याची शिफारस केली आहे. ही व्याजाची गणना १ नोव्हेंबर २०२५ पासून पूर्ण रक्कम परत मिळेपर्यंत करावी व ही रक्कम ३० दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. म्हापसा येथील रहिवासी असलेले कोरगावकर हे पेडणे येथील धारगळ येथील जलसंपदा विभागाच्या वर्क डिव्हिजन-७ मध्ये कार्यरत होते.
३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ते सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले. १० मार्च २०२६ रोजी त्यांना पेन्शन पेमेंट ऑर्डर मिळाल्यानंतर त्यांच्या ग्रॅच्युइटीतून १,१२,६८० रु. कपात करण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांच्या संमतीशिवाय ही कपात झाल्याचा दावा करत त्यांनी २६ मे २०२६ रोजी आयोगाकडे दाद मागितली होती.
सुनावणीदरम्यान जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही वसुली 'अतिरिक्त वेतनवाढी'मुळे करण्यात आल्याचे सांगितले. लेखा संचालनालयाने घेतलेल्या आक्षेपानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा विभागाचा दावा होता. तसेच, वसुलीसाठी कर्मचाऱ्याची संमती घेण्यात आल्याचेही विभागाने सांगितले. मात्र, अशी संमती घेतल्याचा कोणताही दस्तऐवजी पुरावा आयोगासमोर सादर करण्यात आला नाही. तसेच लेखा संचालनालय आणि जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनीही या प्रकरणी आपले उत्तर सादर केले नाही.
