पणजी : राज्य सरकारचा कारभार पारदर्शक असून, विविध पर्यावरणीय मुद्द्यांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. आपण गोव्याच्या हिताचे निर्णय तोडगा काढला जाईल, असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले.
डॉ. प्रमोद सावंत घेईन आणि '३९ अ'वर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गोवा उज्ज्वला योजनेवर विरोधक टीका करत आहेत. पण मला त्यांची पर्वा नाही. विरोधी राजकारणावर लक्ष केंद्रित करायला त्यांच्याकडे वेळ नाही. त्यांना आपल्या कामावर व गोव्याच्या जनतेवर विश्वास आहे. कोणाला मत द्यायचे हे ठरवण्यापूर्वी मतदार त्यांच्या सरकारच्या पाच वर्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करतील आणि त्याची इतरांशी तुलना करतील. विरोधक एकजूट असोत वा विभागलेले असोत मला त्याची पर्वा नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यानी सांगितले की, गोवा कर्मचारी भरती आयोग हा एक ठाम धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे तो बदलण्याचा प्रश्नच नाही. या प्रणालीमुळे सरकारी भरतीमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि लोकांना पारदर्शक प्रक्रिया हवी आहे. असे सांगून भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी आपण ठरवत नाही, पक्ष ही एक केंद्रीय संघटना असून, ती आपल्या संघटना आणि निवडणूक समितीमार्फत एका संरचित प्रक्रियेचे पालन करते. जिंकण्याची क्षमता हा एक महत्त्वाचा निकष आहे आणि प्रत्येक इच्छुकाला तिकिटाची खात्री देता येत नाही. प्रत्येक पक्ष उमेदवार बदलतो आणि प्रत्येक वेळी ३०-४० टक्के विजेते नवीन चेहरे असतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
राजभाषा कायद्यात बदल नाही : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, सध्याच्या घडीला राजभाषा कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. कोकणी राजभाषा व मराठी सहराजभाषा आहे, तशीच राहील. मराठी राजभाषेसाठी आंदोलन करणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या शिष्टमंडळाची आपण भेट घेतली होती.
मात्र, कोकणी ही गोव्याची राजभाषा आहे आणि मराठीला सहभाषा म्हणून मान्यता आहे, जसे की गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर स्पष्टपणे नमूद केले होते. गोव्याची निर्मिती भाषेच्या आधारावर झाली आहे आणि विद्यमान तरतुदीत बदल करणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मगोपने ताकदीचा विचार करावा
मगो पक्षाने भाजप आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये सर्वेक्षण करण्यापेक्षा आपल्या राजकीय ताकदीचा विचार करावा. मगो हा एनडीएचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे भाजप आघाडीसोबत त्यांची जबाबदारी आहे. या पक्षाकडे सध्या केवळ दोन आमदार आहेत. त्यामुळे इतर मतदारसंघांमध्ये सर्वेक्षणे करून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा पक्षाने आपल्या मर्यादा आणि राजकीय वास्तव समजून घ्यावे आणि इतर मतदारसंघात ढवळाढवळ करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी या माध्यमातून एकप्रकारे सुनावले आहे.
