मयुरेश वाटवे
प्रादेशिक पक्षांनी मान टाकण्याची गोव्यात मोठी परंपरा आहे. अनेक राज्यांत प्रादेशिक अस्मितेवर स्वार होत पक्ष स्थापन झाले. काही अपवाद वगळता बहुतेक पक्ष नेत्यांच्या अहंकाराच्या ओझ्यानेच मोडून पडले. गोव्यात स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षांची संख्याही देशाच्या तुलनेत मोठी आहे. मगो, युगो, गोवा राजीव काँग्रेस, गोवा विकास पार्टी, गोवा पिपल्स काँग्रेस, सेव्ह गोवा असे वीसेक पक्ष मुक्तीनंतर आले आणि गेले. आरजी त्याच वाटेने जाणार आहे का?
गोव्यातील राजकारणाला प्रादेशिक पक्षांचे एक वेगळे आकर्षण राहिले आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या व्यापक राजकारणात स्थानिक प्रश्न, स्थानिक भाषा, संस्कृती, भूमिपुत्रांचे हित आणि गोमंतकीय अस्मिता अनेकदा दुय्यम ठरते; किमान तसे सांगितले जाते. अशी सुपीक भूमी असली की प्रादेशिक पक्ष जन्माला येतात. ते स्वतःला केवळ राजकीय पर्याय म्हणून नव्हे तर एका भावनेचे प्रतिनिधित्व करणारी चळवळ म्हणून सादर करतात. अलीकडच्या काळात रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षानेही ‘गोवा फॉर गोवन्स’चा नारा लावला होता. गोव्याची जमीन, रोजगार, सांस्कृतिक ओळख, वाढते स्थलांतर, बदलती लोकसंख्या आणि स्थानिकांच्या असुरक्षिततेच्या भावनेला पक्षाने हात घातला. अल्पावधीतच या पक्षाला मर्यादित यश मिळाले. पण आज रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा आहे. यामुळे एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे तो म्हणजे प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य नेमके काय? अशा पक्षांनी तरुणांना दाखवलेल्या स्वप्नांचे पुढे काय?
भारतीय जनता पक्ष व इंडियन नॅशनल काँग्रेस हे देशातील सध्याचे दोन राष्ट्रीय पक्ष. त्यापूर्वी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होता. या पक्षांच्या नावात भारत, इंडिया असे शब्द आहेत. प्रादेशिक पक्षांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आपल्या पक्षाच्या नावात स्थानिक राज्याचे नाव जोडतात. आसाम गण परिषद, तेलगू देसम, झारखंड मुक्ती मोर्चा, तेलंगण राष्ट्र समिती (नंतर राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी त्यांनी भारत राष्ट्र समिती असे नामकरण केले.) ही काही उदाहरणे. गोव्यात स्थापन झालेला पहिला प्रादेशिक पक्ष होता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. दोन वेगवेगळ्या प्रादेशिक संदर्भांना जोडणारे असे नाव धारण करणारा कदाचित हा एकमेव पक्ष असावा. त्या पक्षाच्या स्थापनेचा उद्देशच मुळात महाराष्ट्रात विलिनीकरण असल्याने तेव्हा त्यांनी ते नाव घेतले. नंतरच्या काळात युनायटेड गोवन्स, युजीडीपी, गोवा फॉरवर्ड, गोमंत लोक पक्ष, गोवा विकास पार्टी असे इतर अनेक पक्ष गोव्यात स्थापन झाले. त्यातील बरेच विचारांच्या मर्यादेमुळे, नेतृत्वातील मतभेद, महत्त्वाकांक्षा, अहंकार आणि असूयेच्या भाराखाली कोसळले. त्यातील शेवटची कडी रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टी.
मुळात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक असे काही असते हेच ‘मिथ’ आहे. राष्ट्रीय पक्ष हे त्या त्या राज्यात ‘प्रादेशिकच’ असतात. कारण पक्ष राष्ट्रीय असला तरी नेते प्रादेशिकच असतात. फक्त पक्षाचे नियंत्रण केंद्रातून होत असते. गोव्यातील भाजप याचे उत्तम उदाहरण आहे. मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष हा प्रादेशिकच होता. मनोहर पर्रीकरांना निर्णयाचे अधिकार होते. नेत्याचा वकुब असेल तर तो राष्ट्रीय पक्षालाही प्रादेशिक चेहरा देऊ शकतो. भारतीय जनता पक्षाचा मूळ गाभा तसाच ठेवून नेत्याला प्रादेशिक निर्णय घ्यायला कुणी अडवत नाही. पर्रीकरांनी ते मॉडेल यशस्वी करून दाखवले होते.
एखाद्या नेत्याच्या आकांक्षांना राष्ट्रीय पक्ष अडचणीचा ठरतो तेव्हा ते प्रादेशिक पक्ष काढतात आणि मग त्याला प्रादेशिक अस्मितेचे अस्तर लावतात. स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी एखाद्या गोष्टीला वैचारिक अधिष्ठान देण्याचा तो प्रयत्न असतो. विजय सरदेसाई यांनी अनेक वर्षे काँग्रेसचे काम केले आहे. तेव्हा ते राष्ट्रीय होते आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष काढल्यावर ते प्रादेशिक झाले ही कुणाची फसवणूक आहे? स्वत:ची की लोकांची? आपल्याला काय काम करायचे आहे हे आपल्या मनात स्पष्ट असले की पक्षाच्या नावाने काय फरक पडतो? पण प्रदेशाचे नाव दिले की लोक लवकर भुलतात, त्यांना पक्षाबद्दल आत्मीयता वाटते, ही युक्ती नेत्यांच्या लक्षात आलेली आहे. नेता प्रामाणिक असेल तर तो कोणत्या पक्षात आहे याने तसा फारसा फरक पडत नाही.
दुसरे असे की ‘प्रादेशिक पक्ष’ हीच पक्ष स्थापनेमागची ‘आदीम प्रेरणा’ असेल तर पुढे जाऊन ते राष्ट्रीय होण्याच्या खटपटी कशासाठी करतात? म्हणजे स्वत:च्या विचारांवर स्वत:चाच विश्वास नाही हे कबूल करण्यासारखे आहे. नाही तर, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तेलंगण राष्ट्र समिती यांना ‘राष्ट्रीय’ होण्याचे डोहाळे का लागले असते?
गोव्याच्या नावाने स्थापन झालेल्या अनेक ‘काँग्रेस’ प्रादेशिक अस्मितेच्या रक्षणार्थ स्थापन झाल्या होत्या असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. एकेकाळचे काँग्रेसचे निष्ठावान फ्रान्सिस सार्दिन यांनी काँग्रेसमधून फुटून गोवा पीपल्स काँग्रेस स्थापन केली. भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा काँग्रेसमधील हायकमांड संस्कृतीवर श्लेष करत त्यांनी ‘आय कमांड’ अशी घोषणा केली होती. सत्ता गेली, अस्मिता संपली. नंतरच्या काळात ते पुन्हा हायकमांडच्या छत्रछायेखाली गेले, खासदारही झाले. काँग्रेस नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा जेव्हा पक्षात पूर्ण होत नाहीत तेव्हा ते वेगळा पक्ष काढतात, पण नावात ‘काँग्रेस’ कायम ठेवतात. विली डिसोझा यांची गोवा राजीव काँग्रेस, जी. के. मूपनार-पी. चिदंबरम यांनी काढलेली तमिळ मनिला काँग्रेस ही त्याची काही उदाहरणे. यथावकाश हे पक्ष व नेते पुन्हा ‘काँग्रेस’मय झाले. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ममतांची तृणमूल काँग्रेस सध्या तरी त्याला अपवाद आहे. पण तेही काँग्रेस तत्त्वांचाच पुरस्कार करतात. गोवा फॉरवर्ड या नावात भलेही काँग्रेस नसेल. पण त्यांचा डीएनए ‘काँग्रेस’चाच आहे हे ते मान्य करतात.
प्रादेशिक अस्मिता हे थोतांड आहे. खरी अस्मिता ‘सत्ता’ हीच आहे. अस्मितेच्या नावाखाली केवळ प्रादेशिकतेचा मुखवटा धारण केलेला असतो. म्हणूनच तो आपले ईप्सित साध्य झाल्यावर गळून पडलेलाही दिसतो. प्रादेशिक अस्मिता हाच ‘मुद्दा’ असता तर मगोचे नेते वारंवार फुटून काँग्रेस पक्षात गेलेच नसते. त्यामुळे खरा मुद्दाही ‘सत्ता’ हाच असतो. प्रादेशिक अस्मिताच प्रिय असती तर रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीची सहा वर्षांतच शकले होण्याची परिस्थिती आली नसती. प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना अहंकाराचा, असूयेचा डंख मारला की सगळी प्रादेशिकता वगैरे गुंडाळून ते नेत्यांच्या मालकीचे पक्ष होतात.
या प्रादेशिक पक्षांना खऱ्या अर्थाने प्रादेशिकतेची, अस्मितेची चाड असती तर त्यांनी राष्ट्रीय पक्षांबरोबर कधीच युती केली नसती. आम्ही विरोधात बसू, पण ज्या ‘विचाराच्या’ विरोधात आपण लढलो त्याला सहकार्य करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली असती. अशी भूमिका घेतलेला कोणता पक्ष आहे, तसा काही इतिहास आहे का? तर नाही. म्हणूनच ‘अस्मिता’ हे केवळ लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठीचे लेबल आहे. प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे, तिथपर्यंत पोचण्यासाठी जे जे मार्ग अवलंबता येतील ते त्यांनी अवलंबले आहेत, हाच त्याचा निष्कर्ष आहे.
आज निवडणूक लढवण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. एवढा पैसा प्रादेशिक पक्ष उभा करू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे यापुढे प्रादेशिक पक्ष टिकणे कठीण आहे. टिकले तर त्यांना त्यांचे राजकारण राष्ट्रीय पक्षांच्या सावलतीच करावे लागेल. रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाकडून तरुणांना अपेक्षा होत्या. पण भारतीय राजकारणातील अनेक अपूर्ण/ अपरिपक्व प्रयोगांच्या यादीत तो जाऊन बसेल असे सध्या दिसते आहे. त्यांच्याकडे इतिहास बदलण्याची संधी आहे? ती ते घेणार का हा खरा प्रश्न आहे.
रिव्होल्यूशनरी गोवन्समधील वाद
पक्षाध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार वीरेश बोरकर यांच्यातील वादाचा नेमका मुद्दा अजून स्पष्ट झालेला नाही. तो दोन व्यक्तींमधील अहंकाराचा संघर्ष आहे की पक्षाच्या विचारधारेतील मतभेद आहेत, हेही अजून स्पष्ट नाही. मात्र मनोज परब यांनी सोशल मीडियावर केलेले आरोप पाहता हा संघर्ष केवळ दोन व्यक्तींमधील मर्यादित वाद वाटत नाही. त्यात सांत आंद्रे मतदारसंघातील विशिष्ट गटावर आणि वीरेश बोरकर यांच्या निकटच्या कार्यकर्त्यांवर टीका अधिक दिसते.
अस्मिता ही पक्ष जन्माला घालू शकते. पण ती पक्षाला कायम टिकवू शकत नाही. भावनांवर स्वार होऊन निवडणूक जिंकता येईल, पण शासन चालवण्यासाठी आणि दीर्घकाळ जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या क्षमतांची गरज असते. नेतृत्वाकडे संयम आणि समन्वयाची क्षमता असावी लागते. मतभेद होणारच. ते परिपक्वतेने हाताळले गेले पाहिजेत. आज अनेक तरुणांच्या मनात एक प्रकारचा भ्रमनिरास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण आरजी हा फक्त एक पक्ष नव्हता; अनेकांसाठी ती आशा होती. गोमंतकीय अस्मिता, स्थानिक रोजगार, जमीन, पर्यावरण, सांस्कृतिक ओळख हे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. त्यांची उत्तरे शोधायलाही अजून प्रारंभ झालेला नाही तर ही स्थिती आली आहे.
भाजपकडून शिका
या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचा प्रवास महत्त्वाचा ठरतो. विचारधारा मान्य असो वा नसो, त्यांच्या संघटनात्मक मॉडेलमधून शिकण्यासारखे बरेच आहे. जनसंघापासून वेगळे होऊन भाजपचा जन्म झाला. १९८४ मध्ये केवळ दोन जागांवर मर्यादित राहिलेला पक्ष पुढे देशातील सर्वात मोठा पक्ष बनला. लालकृष्ण अडवाणी यांनी हिंदुत्वाची आक्रमक भूमिका घेतली. राम रथयात्रेने पक्षाच्या विचारधारेला प्रचंड ऊर्जा दिली. पण जेव्हा राष्ट्रीय स्वीकारार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांना पुढे करण्यात आले. पक्ष आणि संसदीय पक्षात अडवाणींना पसंती असूनही वाजपेयी पंतप्रधान झाले. अडवाणी आणि वाजपेयी यांच्यातही मतभेद होते. त्यांची शैली, दृष्टिकोनातही फरक होता. परंतु त्यांनी त्या मतभेदांना फुटीचे कारण बनू दिले नाही. कारण व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा आहे, ही जाणीव नेतृत्वाला होती. हा समंजसपणा, परिपक्वता प्रादेशिक पक्षात नसते.
