डॉ. राहल रनाळकर
उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाशिक केवळ एक शहर नाही, तर सत्तेचे केंद्र, प्रशासकीय प्रयोगशाळा आणि राजकीय प्रतिष्ठेचा आखाडा आहे. कुंभमेळ्यासारखा वैश्विक धार्मिक सोहळा, वेगाने वाढणारे औद्योगिक-आयटी केंद्र, कृषी अर्थकारणाचा कणा आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मतदारसंघ. या सर्व कारणांमुळे नाशिकवर पकड ठेवणे म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रावर प्रभाव राखणे, असे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांत जे घडले, त्यातून एक गोष्ट ठळकपणे दिसून आली. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकच्या राजकारणावर आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. ही पकड केवळ पक्षीय राजकारणापुरती मर्यादित नसून प्रशासन, निवडणूक रणनीती, महापालिका सत्ता आणि भविष्यातील विकासाच्या दिशादर्शक चौकटीपर्यंत विस्तारलेली आहे.
पक्षशिस्तीचा कठोर संदेश भारतीय जनता पक्षात पक्षशिस्त हा केवळ शब्द नाही, तर संस्कार मानला जातो. विरोधक अनेकदा भाजपवर 'लोकशाहीचा संकोच' किंवा 'वरिष्ठांची दडपशाही' असा आरोप करतात. मात्र, वास्तव असे आहे की, जेव्हा वेळ निर्णायक असते, तेव्हा पक्षशिस्तीचे धडे दिले जातात.
तेही सार्वजनिक कानउघडणीच्या स्वरूपात नव्हे, तर राजकीय कृतीतून, नाशिकमध्येही नेमके हेच घडले. पार महापालिका निवडणुका पडल्यानंतर आणि कुंभमेळ्याच्या भव्य आयोजनाची तयारी सुरू असताना, गिरीश महाजन यांनी भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला स्पष्ट संदेश दिला. 'वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून पक्षहित प्रथम.' ही कानटोचणी केवळ भाषणापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत दिसून आली. कुरबुरी, कुरघोड्या कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, हे महाजन यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले.
नाशिक : भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा गड
नाशिक हा भाजपसाठी नेहमीच रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मतदारसंघ राहिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा मतदारसंघ भाजपकडे राहावा यासाठी पक्षाने शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. मात्र, महायुतीच्या राजकारणात हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे गेला.
शिवसेनेने तो सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला. वारंवार इशारे देऊनही हट्ट कायम राहिला आणि अखेरीस हा मतदारसंघ महाविकास आघाडीने जिंकला. जो महायुतीसाठी मोठा धक्का होता. पुढे भाजपने नाशिक महापालिकेला मात्र अधिक गांभीयनि घेतले.
तीन मतदारसंघांत आमदार, वाढती शहरी लोकसंख्या, औद्योगिक पट्टा आणि कुंभमेळ्याचे नियोजन या सर्व कारणांमुळे महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवणे हे भाजपचे प्राधान्य बनले. महायुतीची चर्चा शेवटपर्यंत मात्र ती फिस्कटली, भाजपने ठरवले, 'एकटे लढू आणि जिंकू. हा आत्मविश्वास केवळ शब्दांत नव्हता, तर मैदानावरील रणनीतीत दिसला.
इनकमिंगचा निर्णायक डाव
निवडणुकीपूर्वी अनेक महिन्यांपासून भाजपमध्ये विविध पक्षांतील स्थानिक नेत्यांचा प्रवेश सुरू होता. मात्र, खरा निर्णायक क्षण आला तो गिरीश महाजन यांच्या हस्तक्षेपामुळे. सातपूरचे मनसे नेते दिनकर पाटील भाजपमध्ये आले आणि त्यांनी १६ पैकी १४ जागा जिंकून दाखवल्या.
मध्य नाशिकचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक शाहू खैरे भाजपवासी झाले आणि निवडून आले. पंचवटीतील गुरुमितसिंग बग्गा यांचा प्रवेश भाजपसाठी मोठी ताकद ठरला. नाशिकरोडचे प्रशांत दिवे यांनीही विजय मिळवला. हे सर्व प्रवेश केवळ राजकीय नव्हते. ते गणिती आणि रणनीतिक होते. प्रत्येक प्रवेशाने त्या त्या प्रभागातील समीकरण बदलले.
सिडकोचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांचे पॅनल जिंकले नसले, तरी ते स्वतः प्रचंड मताधिक्याने निवडून आले. जे त्यांचा वैयक्तिक जनाधार अधोरेखित करते. पंचवटीत माजी स्थायी सभापती गणेश गिते यांची घरवापसी झाली. त्यांच्या पत्नी दीपाली गिते या महापौरपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होत्या. गिते परिवाराने भाजप नेतृत्वाचे लक्ष वेधून घेतले आणि भाजपला पंचवटीत मजबूत पाया मिळवून दिला.
स्थानिक विरोध विरुद्ध भक्कम निर्णय
या सर्व पक्षप्रवेशांना स्थानिक कार्यकत्यांनी अनेक ठिकाणी विरोध केला. 'बाहेरचे नेते आणले जात आहेत' हा सूर होता. मात्र, गिरीश महाजन ठाम राहिले. त्यांनी हा विरोध झुगारून निर्णय घेतले. प्रसंगी शहरातील तिन्ही आमदारांचा रोष पत्करून, राजकारणात अनेकदा ज्येष्ठ नेत्याला लोकप्रियतेपेक्षा परिणामकारकतेला प्राधान्य द्यावे लागते. महाजन यांनी तेच केले.
महापौर निवड आणि सत्तेची नवी रचना
महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हिमगौरी आडके आहेर यांना महापौरपदी बसवण्यात आले. त्या उच्चशिक्षित, अनुभवी आणि प्रशासन समजणाऱ्या नगरसेविका आहेत. जे प्रचंड कुंभमेळ्यासारख्या आयोजनासाठी महत्त्वाचे ठरते.
याच वेळी, शेवटच्या क्षणी शिवसेनेला सत्तेत सामावून घेण्याची किमया देखील महाजन यांनी साधली. ही केवळ राजकीय तडजोड नव्हती, तर प्रशासकीय स्थैर्याची गरज होती. आता शिवसेनेला महापालिकेत नियंत्रणात ठेवण्याचे काम भाजपला करावे लागणार आहे.
शिवसेनेला सत्तेत सोबत घेतले असले तरी भाजप नेतृत्व सावध आहे. कारण राजकारणात 'आपुलकी' आणि 'दगाफटका' या दोन बाजू नेहमीच असतात. त्यामुळे भविष्यातील निर्णयांमध्ये भाजप अधिक काळजीपूर्वक पावले टाकेल.
भाजपमधील अंतर्गत राजकारण
निवडणुकीनंतर कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना महाजन यांनी स्पष्ट इशारा दिला, 'मधल्या काळात जे काही प्रकार झाले, ते खपवून घेतले जाणार नाहीत.' हा संदेश थेट होता. त्यामुळे भाजपमध्ये सुप्त संघर्ष पुन्हा उफाळून येऊ शकतो, असे राजकीय जाणकार मानतात. पत्रकारांशी बोलताना महाजन म्हणाले, 'जिथे आव्हान असते, तिथेच काम करायला आवडते.' याकडेदेखील एखादे राजकीय विधान म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. तो भविष्यातील राजकीय भूमिकेचा संकेत मानला जात आहे.
चाळीसगाव-जामनेर आणि दावोस कनेक्शन
नाशिकमधील एका महत्त्वाच्या नियोजन बैठकीत चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण उपस्थित होते. जे महाजन यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दावोसमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये चाळीसगाव आणि जामनेरचा उल्लेख झाला होता.
याचा अर्थ भविष्यात या भागात मोठी गुंतवणूक येणे निश्चित आहे. स्थानिक स्तरावर इको-सिस्टिम तयार करणे ही गोष्ट फार कमी नेत्यांना जमत असते. जे ते करू शकतात, त्यांनाच भविष्यात मोठी राजकीय जबाबदारी मिळते आणि महाजन, चव्हाण त्यात चपखल बसतात. या सर्व घडामोडींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की गिरीश महाजन यांनी केवळ निवडणूक जिंकली नाही, तर नाशिकची राजकीय, प्रशासकीय आणि विकासात्मक सूत्रे आपल्या हातात घेतली आहेत.
त्यासाठी त्यांनी पक्षांतर्गत विरोध पचवला, रणनीतिक इनकमिंग घडवून आणले, महापालिकेत सत्ता स्थिर केली, शिवसेनेसोबत समतोल साधला, कुंभमेळ्याच्या नियोजनावर नियंत्रण ठेवले आणि भविष्यातील गुंतवणुकीचे बीजारोपण केले. म्हणूनच नाशिकवर गिरीश महाजनांची पकड आता केवळ राजकीय नाही, तर सर्वाथनि घट्ट झाल्याचे म्हटले तर ती अतिशयोक्त ठरणारे नाही.
