Goa Politics | येत्या अकरा महिन्यांत राजकारण कोणते वळण घेईल?

गोव्यातील राजकारण सध्या एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. भाजपने आपली पूर्ण संघटनात्मक ताकद निवडणुकीच्या तयारीसाठी लावली आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या निकालानंतर लगेचच प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे. ५२ टक्के मते आणि २७ जागा असे लक्ष्य भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी यापूर्वी बोलून दाखवले होते. मात्र आता ते ३० हून अधिक जागा मिळतील, असे सांगत आहेत. हा आत्मविश्वास नेमका कशामुळे आला आहे, हे पाहावे लागेल. कदाचित जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या निकालामुळे असू शकते.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी नाराज नेत्यांनी आताच पक्षात परत यावे, असे आवाहन केले आहे. त्यात फुटिरांचा समावेश आहे की काय, हे स्पष्ट नाही. मात्र यापूर्वी काँग्रेसची भूमिका अशी होती की फुटिरांसाठी काँग्रेसचे दरवाजे बंद आहेत. हे आवाहन काँग्रेसच्या सध्याच्या वास्तवाचे द्योतक आहे. मागील काही वर्षांत काँग्रेसमधून मोठ्या प्रमाणावर नेते भाजपमध्ये गेल्याने पक्षाची संघटनात्मक ताकद कमकुवत झाली आहे. आता निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस पुन्हा संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र केवळ आवाहन करून किंवा आंदोलनाची भाषा करून विश्वास पुन्हा मिळवता येईल का, हा प्रश्न कायम आहे.

युरी आलेमांव यांनी लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या चार वर्षांत काँग्रेसने कोणतेही मोठे आंदोलन उभारलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर वारंवार निष्क्रियतेचा आरोप झाला आहे. विधानसभेत आणि रस्त्यावर प्रभावी विरोध करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरल्याची टीका झाली आहे. आता त्यांनी आंदोलनाच्या राजकारणाकडे वळण्याचे संकेत दिले असले, तरी सध्या हे फक्त बोलण्यातच आहे; कृती अद्याप व्हायची आहे.

काँग्रेसची स्वतःची बोटबँक आहे. सासष्टी तालुक्यातील काही पारंपरिक मतदारसंघ आणि काही प्रभावी स्थानिक नेते ही काँग्रेसची ताकद आहे. यापैकी सासष्टीने जिल्हा पंचायत निवडणुकांत काँग्रेसला हात दिला. मात्र पक्षाचे अनेक वजनदार नेते सध्या भाजपमध्ये आहेत. सरकारविरोधी असंतोषाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर काँग्रेसला एकसंध दिशा आणि प्रभावी नेतृत्वाची गरज आहे.

गोव्यात पर्यावरण विध्वंस, भू-रूपांतरण, कायदा व सुव्यवस्था असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र पत्रकार परिषदांखेरीज काँग्रेसने प्रत्यक्ष कृती केलेली नाही. चिंबल युनिटी मॉलविरोधी आंदोलन हे स्थानिक नागरिकांनी उभारले होते; काँग्रेसने केवळ त्याला पाठिंबा दिला. एका गावातील नागरिक आंदोलन उभारतात, पण काँग्रेससारखा प्रमुख विरोधी पक्ष चार वर्षांत एकही ठोस आंदोलन उभारू शकत नाही, यावरून पक्षाची ‘तयारी’ स्पष्ट होते.

फेर्दिन रिबेलो यांची ‘इनफ इज इनफ’ चळवळ पुढे कशी जाते, हे पाहावे लागेल. मात्र त्यातही काँग्रेसचा फार मोठा सहभाग दिसून आला नाही. शिवाय अशा आंदोलनांचा फायदा केवळ काँग्रेसलाच होईल, असे नाही. कारण या आंदोलनांत काँग्रेसबरोबरच आप, गोवा फॉरवर्ड आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षही सहभागी होते.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने आपली जबाबदारी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत गोव्यातील विधानसभा निवडणुकांवर चर्चा झाली. त्यानंतर अमित पाटकर आणि युरी आलेमांव यांनी पक्षात नवचैतन्य आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र या प्रयत्नांना किती यश मिळते, हे पाहावे लागेल.

आपप्रमाणेच काँग्रेसनेही देशातील ज्या राज्यांत सत्ता आहे, तेथील एखादी योजना मॉडेल म्हणून मांडता आली असती. सध्या मात्र माणिकराव ठाकरे आणि अंजली निंबाळकर हेच नेते गोव्यात वारंवार येताना दिसतात. राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधी यांच्या भेटी कार्यकर्त्यांसाठी अधिक उत्साहवर्धक ठरल्या असत्या.

आम आदमी पक्षानेही जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील पराभवाने खचून न जाता नव्या जोमाने तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आतिशी मार्लेना गोव्यात तळ ठोकून होत्या. हे दोन्ही नेते आता पुन्हा गोव्यात आले आहेत. चार दिवसांपूर्वी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गोव्यात येऊन पंजाबमधील दहा लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा योजनेची माहिती देऊन गेले. सत्तेत आल्यास ही योजना गोव्यातही राबवली जाईल, असे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक सरकारविरोधी प्रत्येक आंदोलनात उपस्थित राहून पक्षाचे अस्तित्व दाखवत आहेत. मात्र पक्षाच्या दोन आमदारांनीही अधिक जबाबदारी उचलण्याची गरज आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी प्रथमच गोव्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी कार्यकर्ते, स्थानिक नेते आणि कोअर कमिटी सदस्यांना मार्गदर्शन केले. या भेटीगाठी केवळ संघटनात्मक नसून पुढील निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेणाऱ्या होत्या. भाजप कार्यकर्त्यांची सक्रियता हीच पक्षाची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

गोव्यात संघटनात्मक शिस्त, कार्यकर्त्यांचे विस्तृत जाळे, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वय, मुख्यमंत्री आणि पक्ष नेतृत्वातील सुसूत्रता ही भाजपची मोठी ताकद आहे. रस्ते, पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील कामगिरी भाजपची जमेची बाजू आहे. तसेच राष्ट्रीय नेतृत्वाचा प्रभाव आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ गोव्याला मिळाल्याचा दावा भाजपच्या प्रचाराचा मुख्य आधार ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या ‘माझे घर’ योजनेला गती देण्यावर भाजपचा भर राहणार आहे. हरमल, करमळी आणि चिंबल येथील आंदोलने तसेच ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीने विरोधाचा वणवा पेटेल, असे वाटले होते; मात्र सरकारने माघार घेऊन या आंदोलनांची धार बोथट केली आहे. ‘लोकांना हवे तेच होईल’ या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला अनेक उदाहरणांची जोड आहे. त्याचा लाभ सत्ताधारी भाजप घेण्याचा प्रयत्न करेल.

आंदोलने उभी करणे आणि ती चालवणे खर्चिक असते. विरोधक त्यात अडकलेले असताना भाजप कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन सरकारची कामगिरी सांगतील. आंदोलनांची हवा निघून गेल्यानंतर विरोधकांकडे दाखवण्यासारखे काय उरते, हा प्रश्न आहे.

आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी आघाडीसाठी अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाची स्पष्ट भूमिका येईपर्यंत त्यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. काँग्रेस–गोवा फॉरवर्ड युती सुरू असताना आरजीला कितपत स्थान मिळेल, याबाबत शंका आहे. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई हे अनुभवी राजकारणी असून भविष्यातील राजकीय घडामोडी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपची लवचिकता यापूर्वीही सत्तेसाठी निर्णायक ठरली असून, २०२७ मध्येही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.