पणजी : पासपोर्टवर घटस्फोटामुळे विभक्त असलेल्या पतीच्या नावामुळे विवाह नोंदणी नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. परदेशात घटस्फोट घेतलेल्या महिलेने तिच्या पासपोर्टवर विभक्त पतीचे आडनाव कायम असल्यामुळे विवाह नोंदणीस नकार दिल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला.
या निर्णयामुळे घटस्फोटानंतर नाव बदल न केल्यास महिलांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर दिलासा मिळणार आहे. ही महिला रशियात २०१२ साली घटस्फोटित झाली होती. मात्र, तिच्या पासपोर्टवर अजूनही विभक्त पतीचे आडनाव असल्याने सासष्टी येथील निबंधकांनी विवाह नोंदणीस नकार दिला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय कायद्यानुसार घटस्फोटानंतर महिलेला विभक्त पतीचे आडनाव वापरण्यास मनाई नाही.
उच्च न्यायालयाने सासष्टी येथील उपनिबंधकांना असाही निर्देश दिला की, त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या विवाहाची नोंदणी एका आठवड्याच्या आत पूर्ण करावी आणि ही नोंदणी करताना महिलेच्या पासपोर्टवर नमूद केलेले नावच वापरले जावे. न्यायालयाने निबंधकाचा आदेश रद्द करत संबंधित विवाह नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, राष्ट्रीय माहिती केंद्राला (एनआयसी) तांत्रिक अडचणी दूर करून अशा प्रकरणांत ऑनलाईन प्रणाली खुली ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले. जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रकरणी उपनिबंधकांनी उपस्थित केलेले आक्षेप उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.
विभक्त पतीचे नाव वापरण्यास कायद्याची मुभा...
उच्च न्यायालयाने निबंधकांनी उपस्थित केलेले आक्षेप कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कलम ४३ हे परदेशी नागरिकांच्या बाबतीत सरसकट किंवा सर्वसमावेशक मनाई म्हणून लागू होत नाही. शिवाय, गोव्याचे मूळ रहिवासी असलेल्या नागरिकांच्या बाबतीतही, न्यायालयाचा एखादा विशिष्ट मनाई हुकूम नसताना, विभक्त पतीचे नाव वापरण्यास कायद्याद्वारे मनाई केली जात नाही.
