पणजी : गेल्या दोन दिवसांपासून इनफ इज इनफ संस्थेतर्फे मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आज झाली. सर्व परवानग्या असल्याने नवीन कॅसिनो जहाज मांडवी नदीत आणण्यास अंतरिम परवानगी द्यावी व मुख्य याचिकेवरील सुनावणी जूनमध्ये ठेवावी, अशी विनंती कॅसिनो व्यवस्थापनच्यावतीने ज्येष्ठ वकील डरियस खंबाटा यांनी केली.
ही सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने ती बुधवारी पुढे सुरू राहणार आहे. एखाद्या जहाजाचे नाव बदलले म्हणून किंवा त्या जहाजाची जागी नवीन जहाज आणले तर परवान्याच्या मूळ अटीमध्ये कोणताही मोठा फरक किंवा बदल होत नाही. कंपनीला मिळालेला जुना परवाना कायम ठेवून तसेच नव्या जहाजाला तेच नाव दिले जाणार आहे.
सर्व काही जुन्या जहाजाचे नियम नव्या जहाजाला लागू असतील. या जहाजासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्यांचा सखोल अभ्यास करूनच संबंधित अधिकारिणीने हे परवाने दिलेले आहेत, अशा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला. हे नवे जहाज मांडवी नदीच्या पात्रात तातडीने आणले म्हणून काहीही फरक पडणार नाही, त्यामुळे ही सुनावणी जूनपर्यंत तहकूब करावी, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
मंडळाचा कन्सेंट टू ऑपरेट परवाना
नवीन जहाज अजून मांडवी नदीत पोहोचलेच नाही, तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याला कशाच्या आधारे तपासणी करून परवाना दिला, असा प्रश्न गोवा खंडपीठाने सुनावणीवेळी कॅसिनो व्यवस्थापनाच्या वकिलांना केला. त्यावर अॅड. खंवाटा यांनी सांगितले की, मंडळाने कायदेशीर निकषांवर आधारित हा परवाना कार्यान्वित करण्याची संमती (कन्स्टे टू ऑपरेट) दिली आहे.
याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले
सरकार व कॅसिनो व्यवस्थापनतर्फे जवळजवळ युक्तिवाद पूर्ण होत आले आहेत. या जहाजाला दिलेले परवाने नियमांनुसार देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर हे मुद्दे कशाप्रकारे खोडून काढतात, याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
