पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : म्हादई गोव्याची जीवनदायिनी आहे. त्यामुळे तिला वाचवण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न गोवा सरकार करत आहे. कर्नाटकाने म्हादईकडे येणारे पाणी अडवू नये. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. प्रवाह संस्था स्थापन झालेली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा राज्यातील सदस्यांची प्रवाह समितीवर नियुक्ती केली जाणार आहे, असे प्रतिपादन डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत केले.
गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज दुसऱ्या दिवशी सुरुवातीलाच म्हादई प्रश्नावर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये बराच संघर्ष झाला. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादईवरील प्रश्न उपस्थित करून कर्नाटकामध्ये आता भाजपचे सरकार नाही तर काँग्रेसचे आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने केंद्राकडे जाऊन कर्नाटकाचा जो प्रकल्प डीपीआर मंजूर केला आहे, तो रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. वकिलावर गोवा सरकार नाहक खर्च करत असल्याचा आरोप करुन जी सभागृह समिती स्थापन झालेली आहे तिच्याद्वारे वकिलावर नियंत्रण ठेवावे. त्यांच्यावर देखरेख करण्याचे अधिकार सभागृह समितीकडे ठेवावेत, अशी मागणीही सरदेसाई यांनी यावेळी केली. तर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रवाहाचे काम अद्याप सुरू का झाले नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून प्रवाहाचे सदस्य लवकर नेमण्याची मागणी केली.
यावर बोलताना जलसिंचन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले की, लवादाच्या आदेशाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून नोव्हेंबरमध्ये याचिका सुनावणीला येणार आहे. सभागृह समितीची बैठक लवकरच घेतली जाणार आहे. प्रवाहाचा अगोदर अध्यक्ष नेमावा लागणार आहे आणि त्यानंतरच दोन महिन्यांमध्ये प्रवाहाच्या बैठका घेतल्या जाणार आहेत. म्हादई प्रश्नावर कुठलीही तडजोड केली जात नाही, असे शिरोडकर यांनी सांगितले. आम आदमी पक्षाचे आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी म्हादई प्रश्नावर सरकाने पाच वर्षात २ कोटी खर्च केल्याचा दावा करून गोवा सरकार वकिलावर पैसे उधळत असल्याचा आरोप केला. त्यांना उत्तर देताना शिरोडकर यांनी गेली पाच वर्षे गोवा सरकार या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लढत देत असल्याचे सांगून म्हादई वाचावी यासाठी पैशाची पर्वा केली जात नाही. तडजोड केली जात नसल्याचे ते म्हणाले.
गोवा सरकारच्या वन्य जीव संरक्षकाचा ना हरकत दाखला जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत कर्नाटकाला प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाही. आमच्या मुख्य जीवरक्षकांनी कर्नाटकाला ना हरकत दाखला देणार नसल्याचे कळवल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
