पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद न झाल्यामुळे राज्यातील अपेक्षाभंग झाला आहे. मात्र, नारळ, काजू योजनेतून उत्पादकांना आधार मिळाला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या राज्याच्या वित्तमंत्र्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीवेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सुमारे ४ हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली होती.
मात्र, सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ नारळ व काजू उत्पादकांसाठी असलेल्या योजनांना मात्र पुढे चालना देण्यात आली आहे. मात्र या योजनांचा लाभ मर्यादित स्वरूपातच असून गोव्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज किंवा विशेष घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत.
नारळ व काजू उत्पादन वाढीसाठी केंद्र सरकारकडून काही योजनांना चालना देण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. किनारपट्टी भागात ही योजना राबविली जाणार असल्याने गोव्यातील शेतकऱ्यांना व बागायतदारांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच महिलांसाठी व स्वयंरोजगारासाठी असलेल्या काही योजनांचा लाभही राज्याला मिळणार आहे.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे उभारण्याची घोषणा झाली आहे. जहाज बांधणीसाठीही मोठी तरतूद केली आहे. त्याचा लाभ गोव्याला होऊ शकतो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी केंद्राकडे कुशावती जिल्ह्यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्याची मागणी केली होती.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी भरीव निधीची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र अर्थसंकल्पात या मागणीचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. नव्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्राकडून ठोस निर्णय न झाल्याने गोव्याच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
