नवी दिल्ली : दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सी-प्लेन (समुद्री विमाने) निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली.
भारतात सी-प्लेनच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जातील. स्वदेशी उत्पादनावर भर दिला जाईल. सी-प्लेन ऑपरेशन्सना आर्थिक वळ देण्यासाठी सी-प्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विंग्स इंडिया २०२६ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, 'उडान' योजनेच्या पुढच्या टप्प्यात प्रादेशिक हवाई सेवा अधिक स्वस्त आणि सुलभ करण्यावर भर दिला जाईल. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने केरळसह देशातील ४८ सी-प्लेन मार्गांना मंजुरी दिली आहे. सध्या इंडिया वन एअर, मेहेर, पीएचएल आणि स्पाईसजेट या कंपन्यांना हे मार्ग देण्यात आले आहेत.
लोककेंद्रित अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पणजी :
केंद्रीय अर्थसंकल्प सुधारणा-केंद्रित, लोकाभिमुख आणि वित्तीय शिस्तीवर भर देणारा असून जे लोकानुनयापेक्षा लोकांना प्राधान्य देण्याच्या तत्त्वज्ञानाचे खरे प्रतिबिंब आहे. वाढीसोबतच वित्तीय शिस्त राखत सार्वजनिक गुंतवणुकीवरील विश्वास बळकट करण्याचे, त्याचबरोबर भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या प्रक्रियेला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली.
'सी-प्लेनच्या स्वदेशी निर्मितीमुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही, तर दुर्गम भागातील पर्यटनालाही मोठी कलाटणी मिळेल.'
- निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री, भारत सरकार
