गोवा : लोकसभेने पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत फेरविचार करावा : रमाकांत खलप
पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोवा व महाराष्ट्रात पक्षांतर बंदी कायद्याचे चाललेले धिंडवडे रोखण्यासाठी लोकसभेने पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय कायदा मंत्री अॅडव्होकेट रमाकांत खलप यांनी केली आहे. सध्याच्या पक्षांतराच्या प्रकारांना कार्यकर्ते कंटाळले आहेत. लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडत आहे. असे प्रकार वारंवार होत राहिले तर अराजकता माजण्याची शक्यता असल्याचे खलप यांनी म्हटले आहे. आज (दि.४) दै. पुढारीशी त्यांनी संवाद साधला.
यावेळी खलप म्हणाले की, घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात नोंदी आहेत. पूर्वी एक तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत होते. मात्र त्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून दोन तृतीयांश असे कलम घालण्यात आहे. आता त्या दोन तृतीयांश कलमाचाही गैरफायदा वारंवार घेतला जात आहे, व पक्षांतर होत आहे. त्याचा परिणाम लोकशाहीवर होत असून राजकारणाला लागलेले हे ग्रहण नष्ट करण्यासाठी आणि पुढील काळामध्ये राजकीय अराजकता माजू नये यासाठी लोकसभेने पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करावा. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मते घ्यावीत, असेही अॅडव्होकेट खलप यांनी सांगितले.
पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये जे काही बदल केले त्या सर्वांचाच गैरफायदा वारंवार राजकीय नेते घेत आहेत. त्यामुळे आता हे रोखण्यासाठी विद्वानांनी, कायदेतज्ञांनी चर्चा करायलाच हवी आणि योग्य तो तोडगा काढायला हवा, असे सांगून पूर्वी समाजवादी नेते मधु लिमये यांनी पक्षांतर बंदी कायदा करायची गरजच नाही, प्रत्येकाने डिसेंट पाळावा असे म्हटले होते. मात्र आताच्या राजकारण्यांनी डीसेंट वा मर्यादा पाळणे सोडून दिलेले आहे. पक्षनिष्ठा सोडून सत्तेसाठी पक्षांतर होत आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.
दोन तृतीयांश आमदार जेव्हा इतर पक्षांमध्ये जातात तेव्हा ते पक्ष विलीन झाल्याचं सांगतात, ज्या पक्षांमध्ये ते जातात त्या पक्षाची सत्ता त्या राज्यांमध्ये असते आणि त्यांचा सभापतीही असतो. त्यामुळे त्यांना अभय मिळते. मात्र पक्ष म्हणजे नेमके काय? त्याची व्याख्या काय? हेही घटनेमध्ये स्पष्टपणे नाही. घटनेनुसार पक्षाची रचना असते, पक्षाचा अध्यक्ष म्हणजे पक्ष का? याचं उत्तर मिळत नाही. दोन तृतीयांश आमदार एकत्र आले म्हणजे पक्ष विलीन होतो का? याबाबतही दहाव्या परीशिष्ठात स्पष्टीकरण नाही. आता जेव्हा फेरविचार केला जाईल त्यावेळी पक्ष कसा विलीन होऊ शकतो? त्याचे स्पष्टीकरणही देणे गरजेचे आहे, असे सांगून पक्षाच्या अध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांचे अधिकार अधोरेखीत हवेत. त्यांच्याबाबत नेमकी व्याख्याच नसल्यामुळे त्याचा गैरफायदा राजकीय नेते सत्तेसाठी घेताना दिसत आहेत, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गोव्यामध्ये या तीन वर्षांमध्ये दोन वेळा असाच प्रकार घडला. पहिल्यांदा काँग्रेसमधील १५ पैकी १० आमदार फुटले. त्यानंतर ११ पैकी ८ जण फुटले. त्यांनीही पक्ष विलीन केल्याचे सांगून मोकळे झाले होते. महाराष्ट्रात सुरुवातीला शिवसेना आणि त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटलेला आहे. मग पक्ष नेमका कुणाचा? यावरही बरेच विचारमंथन आणि न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये फेरविचार करणे गरजेचे आहे, असे खलप यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :
