लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे 28 दशलक्ष हेक्टर एवढे आहे. डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी सध्याची सरासरी उत्पादकता 811 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर (1950-51 मध्ये ही उत्पादकता 441 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती.) 2050 पर्यंत आणखी वाढवून 1500 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर करण्याची गरज आहे. जगाची सरासरी उत्पादकता 869 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर एवढी आहे.
जागतिक स्तरावर डाळींच्या उत्पादनात कॅनडा (दोन टन) आघाडीवर आहे. चीनमध्ये हे उत्पादन 1396 किलोग्रॅम आहे, तर ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये उत्पादकता एक टनापेक्षा अधिक आहे. एकूण जागतिक उत्पादनापैकी डाळींचे एक चतुर्थांश उत्पादन भारतात होते. परंतु, डाळींचे उत्पादन करणार्‍या प्रमुख राज्यांची सरासरी उत्पादकता कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, प्रसार आणि धोरणात्मक प्रयत्नांवर भर देणे आवश्यक आहे. बिगर कृषीयोग्य जमिनींचा वापर, पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था आणि सिंचन सुविधांचा विकास करून शेतीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांच्या उत्पादनासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीलाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. भारतात डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. त्यानंतर राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचा क्रम लागतो. या सात राज्यांचे डाळवर्गीय पिकांच्या शेतीतील योगदान 80 टक्के आहे. तामिळनाडू, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आदी राज्यांत डाळवर्गीय पिकांच्या शेतीच्या विस्ताराच्या चांगल्या शक्यता दिसतात आणि या राज्यांत त्याचे परिणामही चांगले दिसून येत आहेत.
एका अंदाजानुसार, डाळींची मागणी 2030 पर्यंत 3.2 कोटी टन आणि 2050 पर्यंत 3.9 कोटी टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. शेती क्षेत्राचा सध्याचा स्तर कायम राखला आणि उत्पादकतेत थोडीशी जरी वाढ करण्यात यश आले, तर भारत आगामी काही दिवसांत डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनू शकेल. त्यासाठी दर पाच वर्षांच्या अंतराने 80 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर उत्पादनवाढ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल, तरच आपण 2025 पर्यंत 950 किलोग्रॅम आणि 2050 पर्यंत 1335 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर उत्पादकतेचे उद्दिष्ट गाठू शकू. त्याचप्रमाणे चार दशलक्ष हेक्टर अतिरिक्‍त क्षेत्रही डाळवर्गीय पिकांसाठी द्यावे लागेल. विविध प्रकारच्या डाळींच्या उत्पादनाला संतुलित आधार प्रदान केला, तर कुपोषणाची समस्या निम्म्याहून अधिक प्रमाणात कमी होईल. झारखंड हे याचे मोठे उदाहरण आहे. राज्याच्या आदिवासीबहुल भागात पूर्वी डाळींचा वापर नगण्यच होता. या भागांमध्ये कुपोषणाची सर्वाधिक समस्या होती. परंतु, आता डाळींचा वापर वाढत असल्याने झारखंडच्या या भागात कुपोषणाची समस्या दूर होत आहे.
या क्षेत्रात असलेल्या अमर्याद विस्ताराच्या शक्यतांची बीजे माती संशोधनावर आधारित उत्पादन आणि सुधारित बियाण्याच्या वापरात लपली आहेत. स्थानिक उत्पादनांकडे प्रोत्साहित करण्याबरोबरच डाळवर्गीय उत्पादनांचा आहारात समावेश केल्यामुळे 'समृद्धीकडून आरोग्यापर्यंत'चा प्रवास विनासायास पूर्ण होऊ शकेल. डाळींच्या मोसमी प्रजातींच्या वाणांची कमतरता नाही. परंतु, सीमित वापर आणि उत्पादनामुळे पोषणाच्या स्तरात वृद्धी करण्यासाठी त्याची उपयुक्‍तता सिद्ध होऊ शकत नव्हती. जागरुकतेच्या अभावी उत्पादन कमी आणि उपयुक्‍ततेची कमी माहिती यामुळे हे क्षेत्र डाळींच्या लाभांपासून वंचित राहिले आहे. डाळवर्गीय पिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढविण्याच्या दिशेने सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.
डाळ हे असे पीक आहे, ज्याच्या संतुलित आणि प्रमाणबद्ध उत्पादनातून कुपोषणासारख्या समस्येवर मात करता येऊ शकते. डाळ हा आपल्या अन्‍नसुरक्षेचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. जागतिक उत्पादनापैकी डाळींचे एक चतुर्थांश उत्पादन भारतात होते. परंतु, डाळींचे उत्पादन करणार्‍या प्रमुख राज्यांची सरासरी उत्पादकता कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, प्रसार आणि धोरणात्मक प्रयत्नांवर भर देणे आवश्यक आहे. डाळवर्गीय उत्पादनांचा आहारात समावेश केल्यामुळे 'समृद्धीकडून आरोग्यापर्यंत'चा प्रवास विनासायास पूर्ण होऊ शकेल.
– पद्मश्री अशोक भगत
