UPI Charges: UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावरून सध्या देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याच्या प्रस्तावाला काही तज्ज्ञांकडून समर्थन मिळत असताना, या निर्णयामुळे व्यापारी आणि ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याने त्याला विरोधही होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिडी यांनी केलेले वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरत आहे.
लाहिडी यांनी UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारला महसूलाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. सरकार कोणत्याही डिजिटल व्यवहाराला अनिश्चित काळासाठी सब्सिडी देऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की हे त्यांचे वैयक्तिक मत असून ते नीती आयोगाचे अधिकृत धोरण किंवा भूमिका नाही.
अशोक कुमार लाहिडी यांनी कर आणि शुल्काबाबत आपले मत मांडताना नागरिकांनी सार्वजनिक व्यवस्था चालवण्यासाठी काही प्रमाणात योगदान देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, सरकारला विविध सेवा आणि व्यवस्था चालवण्यासाठी महसूलाची आवश्यकता असते.
आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी चाणक्याच्या नीतीचा दाखला दिला. राजा किंवा सरकारने प्रजेवर अशा पद्धतीने कर आकारावा की, ज्यामुळे नागरिकांवर मोठा ताण येणार नाही, असे चाणक्याच्या उदाहरणातून त्यांनी स्पष्ट केले.
लाहिडी यांनी मोठ्या व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या नाममात्र शुल्काची तुलना चेकबुकसारख्या इतर बँकिंग सेवांशी केली. ते म्हणाले, “आकडेवारी बघा. 100 रुपयांच्या व्यवहारासाठी तुम्हाला फक्त 40 पैसे द्यावे लागतात, आणि तेही फक्त मोठ्या व्यवहारांसाठी... त्यामुळे तुमचा जीव जाणार नाही. ही प्रणाली चालवण्यासाठी तुम्हाला खर्च करावाच लागतो आणि हळूहळू तुम्हाला त्याची सवय होईल.”
मात्र, या शुल्कामुळे ग्राहक आणि विशेषतः कमी नफा मार्जिनवर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला (P2M) केलेल्या UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे हे शुल्क थेट ग्राहकांकडून न घेता व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शुल्काचा अंतिम परिणाम व्यापाऱ्यांच्या व्यवहार खर्चावर आणि भविष्यातील किंमत धोरणावर होईल का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या 14 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि 15 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या MDR व्यवस्थेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या शुल्क व्यवस्थेसाठी पुरेसे कायदेशीर संरक्षण, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक चर्चा करण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही व्यवस्था मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
विशेषतः कमी नफा मार्जिनवर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर या शुल्काचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर परिणाम होऊन काही ग्राहक किंवा व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
त्यामुळे एकीकडे UPI व्यवस्थेचा खर्च आणि सरकारच्या महसुलाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तर दुसरीकडे व्यापारी आणि ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक परिणामाचा मुद्दाही समोर आला आहे. आता या शुल्क व्यवस्थेबाबत सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
