Why has the government imposed Essential Commodities Act in India: पश्चिम आशियात वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात अत्यावश्यक वस्तू कायदा (EC ACT) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (रिफायनरीज) आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महत्त्वाच्या हायड्रोकार्बन स्रोतांमधून अधिकाधिक एलपीजी उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे. या उपाययोजनांमुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा अबाधित राहील, असा सरकारला विश्वास आहे.
ECA (Essential Commodities Act, 1955) हा भारतीय संसदेत 1955 साली मंजूर करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सेवांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, याची खात्री करणे.
या कायद्याच्या कक्षेत अनेक महत्त्वाच्या सेवा येतात. यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता , पाणीपुरवठा, रुग्णालया संबंधित सेवा यांचा समावेश होतो. याशिवाय पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, स्टील आणि खत उत्पादन, वितरण किंवा पुरवठ्याशी संबंधित उद्योग देखील आवश्यक सेवांच्या कक्षेत येतात.
तसेच बँकिंग सेवा, दळणवळण आणि वाहतूक व्यवस्था, अन्नधान्य खरेदी आणि वितरणाशी संबंधित सरकारी उपक्रमांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. राज्य सरकारांनाही गरज भासल्यास त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ECA लागू करण्याचा अधिकार आहे.
सरकारने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. गेल्या काही दिवसांत पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर दहा दिवसांहून अधिक काळ लष्करी संघर्ष सुरू आहे. यामुळे जागतिक बाजारात नैसर्गिक वायू आणि इंधनाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे सरकारने आधीच एलपीजी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवले. यामागचा उद्देश म्हणजे साठेबाजी आणि अनावश्यक मागणी टाळणे हा आहे. त्यानंतरच देशभरात ECA लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, देशात सध्या एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. बाजारात भितीमुळे बुकिंग वाढल्याने मागणीत सुमारे 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ झाली होती. सरासरी एक कुटुंब वर्षभरात 14.2 किलोचे सुमारे 7 ते 8 सिलेंडर वापरते आणि साधारणपणे सहा आठवड्यांपूर्वी सिलेंडर संपत नाही.
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबतही महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त असल्या तरी सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा कोणताही विचार नाही. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या सध्या वाढलेला खर्च स्वतः उचलत आहेत.
केंद्र सरकारने संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार, भारताकडे सध्या कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा एकूण सुमारे 74 दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे जागतिक तणाव किंवा पुरवठ्यातील अडथळे निर्माण झाले तरी काही काळासाठी देशाची ऊर्जेची गरज पूर्ण करता येईल.
एकूणच, जागतिक परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी भारत सरकारने ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ECA लागू करून अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये.
