Gas Shortage Priority List: पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. याचा परिणाम भारतावरही होऊ शकतो. त्यामुळे संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायू वितरणासाठी प्राधान्यक्रमाची यादी जाहीर केली आहे.
सरकारच्या योजनेनुसार, जर देशात गॅसची कमतरता निर्माण झाली तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रांना सर्वात आधी आणि पूर्ण प्रमाणात गॅस पुरवठा केला जाईल. म्हणजेच घरगुती वापरावर कोणताही परिणाम होऊ नये, याची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की घरगुती पाइप्ड नैसर्गिक वायू (PNG), वाहनांसाठी वापरला जाणारा CNG आणि घरगुती LPG सिलेंडर तयार करण्यासाठी लागणारा वायू या क्षेत्रांना 100 टक्के पुरवठा केला जाईल. याशिवाय गॅस वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाइपलाइन चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इंधनालाही पूर्ण प्राधान्य दिले जाईल.
ही क्षेत्रे थेट सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असल्यामुळे सरकारने त्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस, वाहनांसाठी CNG किंवा घरगुती वापरातील PNG चा तुटवडा निर्माण होऊ नये, याची सरकार विशेष खबरदारी घेत आहे.
दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रातील काही विभागांना मात्र गॅस पुरवठ्यात कपात सहन करावी लागू शकते. सरकारच्या योजनेनुसार, उद्योगांना त्यांच्या मागील काही महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारावर मर्यादित प्रमाणात गॅस दिला जाईल.
उदाहरणार्थ, चहा उद्योग आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्के गॅस दिला जाईल. खत (फर्टिलायझर) कंपन्यांना 70 टक्के, तर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना (रिफायनरीज) सुमारे 65 टक्के गॅस उपलब्ध करून दिला जाईल.
हॉटेल उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी आधीच इशारा दिला आहे की, जर कमर्शियल गॅसचा पुरवठा कमी झाला तर काही शहरांमध्ये हॉटेल व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.
भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करतो आणि त्यातील मोठा भाग मध्य पूर्वेतून होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे येतो. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे.
घरगुती गॅसचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी रिफायनरीजना अधिक उत्पादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून वाढवून 25 दिवस करण्यात आले आहे, जेणेकरून साठा जास्त काळ टिकू शकेल.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात सध्या सुमारे 40 दिवस पुरेल इतका एलपीजी साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांकडून पर्यायी आयात वाढवण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे.
हा तणाव दीर्घकाळ टिकल्यास उद्योग क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, चहा बागांमधील उत्पादन कमी होणे किंवा खत उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, संभाव्य गॅस टंचाईच्या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजा प्रथम पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
