नवी दिल्ली : आयातशुल्काचा तिढा निवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून होणाऱ्या सौर उपकरणांच्या आयातीवर तब्बल १२६ टक्के शुल्काची घोषणा केली आहे. भारत स्थानिक उद्योगाला देत असलेल्या अनुदानामुळे उपकरणे स्वस्त होतात. त्याचा स्थानिक उद्योगाला फटका बसत असल्याने अमेरिकन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने इंडोनेशियावरील शुल्क ८६ वरून १४३ टक्के आणि लाओसवरील शुल्क ८१ टक्क्यांवर नेले आहे. परदेशात देत असलेल्या अनुदानानुसार ही शुल्कवाढ केल्याचा दावा अमेरिकन प्रशासनाकडून केला जात आहे. या शुल्कांचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादकांना फायदा व्हावा असा असला तरी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पसंत नसलेल्या उद्योगामध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. उत्पादक आणि ग्राहकांवरील खर्चाचा बोजा देखील त्यामुळे वाढणार आहे.
गेल्या सप्ताहात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लागू केलेली आयात शुल्कवाढ बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी नवीन १० टक्के शुल्कवाढ जाहीर केले असून, आणख १५ टक्के शुल्कवाढीचा इशारा दिला आहे. ब्लूमबर्ग एनईएफच्या मते, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेला होणाऱ्या सौर-मॉड्यूल आयातीपैकी ५७ टक्के वाटा भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसचा होता.
अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड या अमेरिकन सोलर ग्रुपने, अनुदानांची चौकशी करण्यासाठी कॉमर्सकडे याचिका केली होती. अमेरिकन उत्पादनाचे संरक्षण करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती. अमेरिकेन सौर बाजारपेठेत समान पातळीवर स्पर्धा व्हावी यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे विली रेनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचे सह-अध्यक्ष आणि अलायन्सचे प्रमुख वकील टिम ब्राइटबिल यांनी सांगितले. तपासावरील अंतिम निर्णय ६ जुलै रोजी जारी करण्यात येणार आहे. वाणिज्य विभाग भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस येथून आयात केलेल्या सौर उपकरणांवर अँटीडंपिंग शुल्क लागू करण्यासाठी अमेरिकन प्रशासन तपासणी करत आहे.
अशी आहे भारताची निर्यात
वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये भारतातून ७९.२६ कोटी डॉलरची सौर उपकरणांची निर्यात झाली होती. हा आकडा २०२२मध्ये झालेल्या निर्यातीच्या ९ पट अधिक आहे.
