नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराबाबतची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही बैठक 23 ते 26 फेब्रुवारीदरम्यान वॉशिंग्टनमध्ये होणार होती. सरकारी सूत्रांनी याबाबत रविवारी माहिती दिली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनुसार भारताला 18 टक्के प्रतिपूर्ती शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागणार होते. पाठोपाठ अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफचा मुद्दा निकालात काढला. त्यानंतर ट्रम्प यांनी सर्वच देशांवर सरसकट 10 टक्के कर लादला आणि काही काळातच तो 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. म्हणजेच आता परिणामी दोन्ही बाजूंनी या बदलांचा आढावा घेण्याचा आणि नंतर बैठकीची नवी तारीख निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, उभय देशांतील बैठक पुढे ढकलल्याने व्यापार करार लांबू शकतो.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी यापूर्वीच उभय देशांतील अंतरिम व्यापार कराराचा मसुदा, अटी आणि शर्ती तयार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर येत्या मार्चमध्ये सह्या होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. आता नव्याने बैठकीची तारीख निश्चित होणार असल्यामुळे येत्या एप्रिलमध्ये हा करार अस्तित्वात येऊ शकतो.
चालू महिन्यातच दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले होते की, ट्रम्प टॅरिफमध्ये बदल झाल्यास व्यापार कराराच्या अटींमध्येही सुधारणा केली जाऊ शकते. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीत द्विपक्षीय व्यापार करारातील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका हा भारताचा मोठा निर्यात बाजार असल्याने लवकरात लवकर स्पष्ट धोरण जाहीर होणे गरजेचे आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफमधील बदलामुळे भारतावर लावलेल्या टॅरिफबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारताला 18 टक्के की 15 टक्के टॅरिफ द्यावा लागणार, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, भारतासोबतच्या व्यापार करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तो पूर्वीप्रमाणेच पुढे जाईल. म्हणजेच भारतावरील एकूण टॅरिफ 18 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
