UPI Payment MDR Charges Rule: गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या निव्या नियमाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारने आता व्यावसायिकांच्या युपीआय पेमेंटवर चार्जेस लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यालाच मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) असं म्हटलं हात आहे. जर हे चार्जेस लागू झाले तर त्याचा मोठा परिणाम हा ऑनलाईन पेमेंटवर होऊ शकतो.
अनेक लोकांनी या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा सामान्य युपीआय युजर्सवर देखील पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला आहे. मात्र अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी याबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. त्यांनी आता हा नियम लागू करण्याचा कोणता विचार नाही. मात्र भविष्यात जरी हे जार्जेस लागू केले तरी त्याचा सामान्य ग्राहकांनावर याचा काही परिणाम होणार नाही असा खुलासा त्यांनी केला.
मात्र तरी देखील हे चार्जेस किराणा स्टोअर्स, आईस्क्रीम शॉपी, छोटे दुकानदार, स्वीट मार्ट, हातगाडीधारक किंवा छोटे दुकानदार यांच्यावर परिणाम होणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांना देखील हे MDR चार्जेस द्यावे लागणार आहेत का? याचे उत्तर IAMAI अंतर्गत काम करणाऱ्या भारतीय पेमेंट परिषद (पेमेंट काऊन्सील ऑफ इंडिया - PCI) या संस्थेने दिलं आहे. त्यांनी एक मोठी माहिती शेअर केली आहे.
पीसीआयने एक्स पोस्टवर लिहिलं की युपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणताही चार्ज घेण्याचा प्रस्ताव नाहीये. किराणा स्टोअर, छोटे व्यापारी mdr शिवाय करण्यात येणार व्यवहारांसाठी युपीआय पेमेंट करता येईल. हे स्पष्टीकरण पेमेंट आणि गेटवे प्रणाली विधेयक २०२६ च्या सुधारणा विधेयकानंतर आलं आहे.
पीसीआयने सांगितलं की युपीआय २०१६ मध्ये लाँच झाल्यानंतर ग्राहक याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. ही सेवा मोफत आहे. आता देखील भारतीय ग्राहक कोणत्याही शुल्काशिवाय हे डिजीटल पेमेंट करणे सुरू ठेवू शकतो. काऊन्सीलने हे देखील स्पष्ट केलं की छोटे व्यापारी, किराणा दुकानदार यांना युपीआय पेमेंटसाठी मर्चंड डिस्काऊट रेटचे पेमेंट करणे बंधनकारक नाहीये. पीसीआयने सांगितले की छोट्या व्यावसायिकांसाठी डिजीटल पेमेंट सुलभ करणे हा युपीआयच्या विकासाचा एक मुख्य आधार असल्याचं सांगितलं.
मर्चेंड डिस्काऊंट रेट (MDR) हे असे चार्जेस आहे जो व्यापारी डिजीटल ट्रांजेक्शन पूर्ण झाल्यावर बँक किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला देतात. ग्राहक या चार्जेसचे पेमेंट करत नाहीत. मात्र दावा केला जात आहे की एमडीआर पेमेंट छोट्या व्यापाऱ्यांना युपीआय पेमेंट स्विकारण्यापासून परावृत्त करू शकतो किंवा ग्राहकाच्या खिशातूनच हे चार्जेस वसूल केले जाऊ शकतात. मात्र एमडीआरच्या समर्थकांनी यामुळे पेमेंट इन्फ्रा, सायबर सुरक्षा आणि नवीन पद्धतीनं फंडिग करण्यास मदत होईल.
पीसीआयने जोर देऊन सांगितलं की मर्चंड सर्व्हिस चार्ज तिथंच लागू होणार आहे जिथं व्यापारी आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स यांच्यात एक व्यावसायिक करार झाला आहे. याचा अर्थ ग्राहकाला युपीआय पेमेंट करताना हे चार्जेस भरायचे आहेत. जागतिक स्तरावर डिजीटल पेमेंट सिस्टममध्ये व्यापरी सेवा चार्ज ही एका सामान्य गोष्ट आहे.
