UPI MDR Charges Merchant Discount Rate India: आज आपण दुकानात गेलो, हॉटेलमध्ये जेवण केलं, ऑनलाइन शॉपिंग केली किंवा एखाद्याला पैसे पाठवायचे झाले, तर मोबाईल काढतो आणि काही सेकंदांत UPI पेमेंट करतो. रोख पैसे ठेवण्याची गरज नाही, कार्ड काढण्याची गरज नाही आणि व्यवहारासाठी वेगळे पैसे द्यावेही लागत नाहीत. त्यामुळे UPI आज भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलं आहे.
पण आता याच UPI व्यवहारांवर पुन्हा शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात पहिला प्रश्न हा आहे की, आता Google Pay, PhonePe, Paytm किंवा इतर UPI अॅपवरून पैसे पाठवले तर त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार का? तर याचं उत्तर सध्या नाही असं आहे. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की सामान्य ग्राहकांकडून UPI व्यवहारासाठी शुल्क घेण्याचा प्रस्ताव नाही. मग नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि ‘MDR’ म्हणजे काय? ते समजू घेऊया.
सर्वात आधी MDR समजून घेऊया. MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात डिजिटल पद्धतीने पैसे दिल्यावर त्या व्यवहारासाठी व्यापाऱ्याकडून बँक किंवा पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपनीला दिलं जाणारं शुल्क म्हणजे MDR.
उदाहरणार्थ, तुम्ही एखाद्या दुकानात 1,000 रुपयांची वस्तू घेतली आणि UPIने 1,000 रुपये दिले, तर MDR लागू असल्यास व्यापाऱ्याला मिळणाऱ्या रकमेतून ठरावीक छोटा हिस्सा शुल्क म्हणून वजा होऊ शकतो. हे शुल्क पेमेंटची संपूर्ण व्यवस्था चालवणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये विभागलं जातं. यात बँक, पेमेंट प्रोसेसर आणि पेमेंट नेटवर्कशी संबंधित कंपन्यांचा समावेश असतो.
आज UPIवर MDR शून्य आहे. म्हणजेच UPIच्या माध्यमातून व्यापाऱ्याकडून व्यवहार शुल्क घेतलं जात नाही. मात्र कार्ड, नेट बँकिंग किंवा इतर काही डिजिटल पेमेंट पद्धतींमध्ये MDR लागू होऊ शकतो. त्याचा दर व्यवहाराच्या प्रकारानुसार वेगवेगळा असतो. त्यामुळे UPI आणि कार्ड पेमेंटमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, UPIवर सध्या व्यापाऱ्यांसाठी व्यवहार शुल्क शून्य आहे.
UPIची सुरुवात 2016 मध्ये झाली. त्यावेळी काही व्यवहारांवर MDR लागू होता. मात्र डिजिटल पेमेंटचा वापर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वाढावा, रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी व्हावं आणि लोकांनी सहजपणे UPIचा वापर करावा, यासाठी जानेवारी 2020 मध्ये सरकारने UPI आणि RuPay डेबिट कार्डवरील MDR हटवला. याचा मोठा फायदा झाला. आज भारतात लहान दुकानदारापासून मोठ्या ऑनलाइन कंपन्यांपर्यंत आणि सामान्य ग्राहकांपासून व्यावसायिकांपर्यंत जवळपास प्रत्येकजण UPIचा वापर करतो.
UPI किती मोठं झालं आहे, हे त्याच्या व्यवहारांच्या आकडेवारीवरून लक्षात येतं. कोट्यवधी व्यवहार दर महिन्याला UPIवरून होतात. त्यामुळे UPI ही केवळ पैसे पाठवण्याची सुविधा राहिलेली नाही, तर भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची एक महत्त्वाची पायाभूत व्यवस्था बनली आहे. पण या प्रचंड व्यवस्थेचा खर्चही तितकाच मोठा आहे. सर्व्हर, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखण्यासाठीची यंत्रणा, ग्राहकांच्या व्यवहारांची सुरक्षितता आणि सतत वाढणाऱ्या व्यवहारांचा भार सांभाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते.
आतापर्यंत UPIच्या या व्यवस्थेचा खर्च सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन आणि अनुदानाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात भरून काढला जात आहे. पण UPIचा वापर जसजसा वाढत आहे, तसतसा हा प्रश्नही पुढे येत आहे की एवढी मोठी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था कायमस्वरूपी केवळ सरकारी मदतीवर चालवणं योग्य आहे का? याच पार्श्वभूमीवर MDR पुन्हा आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे.
लोकसभेत Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 हे विधेयक आलं आहे. या विधेयकाद्वारे Payment and Settlement Systems Act, 2007 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार सरकारला UPIसह काही अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
मात्र याचा अर्थ असा नाही की उद्यापासून प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क लागणार आहे. ही तर शुल्क आकारण्याची शक्यता निर्माण करणारी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क आकारायचं, किती शुल्क आकारायचं आणि कोणत्या व्यापाऱ्यांना त्यातून वगळायचं, हे पुढे ठरवलं जाणार आहे.
आणि इथेच सामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI व्यवहार म्हणजे P2P व्यवहार मोफतच राहतील. म्हणजे तुम्ही मित्राला 500 रुपये पाठवले, घरच्यांना पैसे पाठवले किंवा एखाद्या व्यक्तीला UPIने पैसे दिले, तर त्यासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव नाही. त्याचप्रमाणे छोट्या व्यापाऱ्यांवरील डिजिटल पेमेंटचा वापर कमी होऊ नये, यासाठी त्यांनाही या नियमाच्या बाहेर ठेवण्याचा विचार आहे.
सध्या अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र सरकारच्या भूमिकेनुसार मोठ्या मूल्याच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर मर्यादित दराने MDR लागू केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, मोठ्या कंपन्या, मोठे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, विमान कंपन्या, मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांना या शुल्काच्या कक्षेत आणण्याचा विचार होऊ शकतो. मात्र नेमकी मर्यादा किती असेल आणि शुल्क किती असेल, हे अद्याप ठरलेलं नाही.
यामागे सरकारचा तर्क काय आहे, हे समजून घेणंही महत्त्वाचं आहे. UPIवर दररोज प्रचंड प्रमाणात व्यवहार होत असतात. त्यामुळे ही व्यवस्था सुरक्षित आणि सक्षम ठेवण्यासाठी सतत खर्च करावा लागतो. सायबर हल्ले रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी लागते.
ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणावं लागतं. व्यवहारांची संख्या वाढत असल्याने सर्व्हर आणि इतर डिजिटल पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवावी लागते. त्यामुळे UPIचा वापर करणाऱ्या मोठ्या व्यावसायिकांकडून अतिशय कमी शुल्क घेतलं तर या व्यवस्थेला दीर्घकाळ आर्थिक आधार मिळू शकतो, असा सरकारचा विचार आहे.
याचा आणखी एक फायदा होऊ शकतो. सध्या UPIच्या संपूर्ण व्यवस्थेत काम करणाऱ्या बँका, पेमेंट कंपन्या, फिनटेक कंपन्या आणि इतर सेवा पुरवठादारांना व्यवहारातून थेट उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना व्यवसायाच्या दृष्टीने UPIमधून पैसे कमावण्याचा मार्ग मर्यादित आहे. MDR लागू झाल्यास या कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचं एक स्थिर मॉडेल तयार होऊ शकतं. त्यामुळे या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढू शकते आणि स्पर्धेमुळे तंत्रज्ञान आणि सेवा आणखी चांगल्या होऊ शकतात.
पण या निर्णयाला काही आव्हानंही आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे MDRचा भार शेवटी कोण उचलणार? समजा एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्यावर व्यवहार शुल्क लागू झालं, तर तो खर्च व्यापारी स्वतः सहन करू शकतो किंवा काही प्रमाणात ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या सेवेसाठी अतिरिक्त ‘कन्व्हिनियन्स फी’ आकारली जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारने MDRचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडणार नाही, याची काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे.
याच मुद्द्यावर तज्ज्ञांमध्येही वेगवेगळी मतं आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, UPIसारखी मोठी पेमेंट व्यवस्था कायमस्वरूपी अनुदानावर चालवणं योग्य नाही. मोठ्या कंपन्यांना UPIमुळे मोठा फायदा होत असेल, तर त्यांच्याकडून अतिशय कमी दराने शुल्क घेण्यात गैर काहीच नाही.
विशेषतः विमान कंपन्या, मोठे ऑनलाइन मार्केटप्लेस, फूड डिलिव्हरी कंपन्या आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंटचा वापर करतात. त्यामुळे या कंपन्यांनी UPIची पायाभूत व्यवस्था चालवण्यासाठी काही प्रमाणात योगदान देणं आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरू शकतं, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
दुसरीकडे, काही तज्ज्ञ सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देत आहेत. विशेषतः छोट्या व्यवसायांवर MDRचा भार पडला तर त्याचा परिणाम डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर होऊ शकतो. समजा एखादा छोटा दुकानदार कमी नफ्यात व्यवसाय करत असेल आणि त्याच्या प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर शुल्क लागलं, तर त्याच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मोठ्या आणि छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये फरक करून नियम तयार करण्याची गरज आहे.
एक उदाहरण घेऊया. एखादा मोठा ऑनलाइन व्यवसाय 100 रुपयांच्या वस्तूवर 10 रुपये नफा कमवत असेल आणि त्याच्यावर व्यवहाराच्या रकमेवर 1 रुपयाचं शुल्क लागलं, तर त्याच्या नफ्यातील 10 टक्के हिस्सा त्या शुल्कात जाऊ शकतो. त्यामुळे MDRचा दर किती असावा, हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. काही तज्ज्ञ मोठ्या व्यवहारांसाठी 0.1 ते 0.3 टक्क्यांच्या आसपासचा कमी MDR योग्य ठरू शकतो, असं मत व्यक्त करत आहेत. मात्र अंतिम दर सरकार आणि संबंधित यंत्रणा ठरवणार आहेत.
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे UPIची तुलना थेट क्रेडिट कार्डशी करता येणार नाही. क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारामध्ये क्रेडिट रिस्क, रिवॉर्ड्स, चार्जबॅक आणि इतर अनेक खर्च असतात. UPI हे प्रामुख्याने थेट बँक खात्यातून पैसे हलवणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे UPIवर कार्डसारखाच MDR लावणं योग्य ठरणार नाही, असा तज्ज्ञांचा युक्तिवाद आहे. UPIची किंमत कमी ठेवूनच त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर कायम ठेवणं आवश्यक आहे.
दरम्यान, या निर्णयामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याच्या चर्चेलाही सरकारने नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या एका अहवालात भारताच्या शून्य-MDR व्यवस्थेवर टीका करण्यात आली होती. मात्र भारत सरकारने ही टीका फेटाळून लावत UPIच्या शुल्कासंदर्भातील निर्णय हा देशाच्या स्वतःच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन गरजा लक्षात घेऊन घेतला जात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सर्वात आधी संबंधित विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. त्यानंतरही लगेच UPIवर MDR लागू होणार नाही. कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क लागू करायचं, कोणत्या व्यापाऱ्यांना त्यातून वगळायचं, व्यवहाराची मर्यादा किती ठेवायची आणि शुल्काचा दर किती असावा, याबाबत पुढील प्रक्रिया होईल. NPCIच्या नेतृत्वाखालील संबंधित समिती या बाबींचा विचार करणार आहे.
त्यामुळे सध्या सामान्य UPI युजर्सनी घाबरण्याचं कारण नाही. मित्राला पैसे पाठवणे, कुटुंबीयांना पैसे पाठवणे किंवा सामान्य P2P व्यवहार यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय झालेला नाही. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवरही शुल्क लागणार नाही. मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून भविष्यात अतिशय कमी दराने MDR घेतला जाऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर UPI बंद होणार नाही, सामान्य ग्राहकांसाठी UPI महाग होणार असल्याचा सध्या कोणताही निर्णय नाही आणि प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क लागणार अशीही परिस्थिती नाही.
सरकारचा मुख्य मुद्दा असा आहे की UPI आज ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याला भविष्यात सुरक्षित, वेगवान आणि सक्षम ठेवण्यासाठी या व्यवस्थेला स्वतःचं आर्थिक मॉडेलही आवश्यक आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून छोट्या दराने शुल्क घेऊन आणि सामान्य ग्राहक तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण देऊन UPIची व्यवस्था अधिक टिकाऊ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
खरं तर UPIने भारताच्या डिजिटल व्यवहाराची पद्धतच बदलून टाकली आहे. काही वर्षांपूर्वी 10 किंवा 20 रुपयांसाठीही रोख पैसे लागायचे. आज चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत QR कोड दिसतो आणि काही सेकंदांत व्यवहार पूर्ण होतो. त्यामुळे UPIचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याचा साधेपणा आणि कमी खर्च. भविष्यात MDR आणला गेला, तर स्वस्त डिजिटल पेमेंट कायम ठेवणं हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असेल.
