RERA Project Deadline Extension: अंडर-कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टमध्ये घर बुक करून ताब्याची (Possession) वाट पाहणाऱ्या लाखो घरखरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील RERA (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) अंतर्गत नोंदणीकृत काही गृहनिर्माण प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी 4 महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे बिल्डर्सना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार असला, तरी अनेक घरखरेदीदारांना त्यांच्या स्वप्नातील घराचा ताबा मिळण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या साहित्याचा पुरवठा आणि वाहतूक प्रभावित झाली आहे.
याचा थेट परिणाम देशातील अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांवर झाला असून, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे अनेक विकासकांसाठी कठीण झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
जागतिक परिस्थितीमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामध्ये:
सिमेंट, स्टील, अॅल्युमिनियम, तांबे यांसारख्या बांधकाम साहित्याचा पुरवठा प्रभावित झाला.
अनेक यंत्रसामग्री आणि उपकरणे वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत.
मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक खर्चात मोठी वाढ झाली.
बांधकामाचा एकूण खर्च वाढल्याने प्रकल्पांची गती मंदावली.
सरकारच्या शिफारशीनुसार खालील RERA नोंदणीकृत प्रकल्पांना मुदतवाढ मिळू शकते:
ज्या प्रकल्पांची मूळ पूर्णत्वाची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2026 किंवा त्यानंतरची आहे.
ज्या प्रकल्पांना यापूर्वी मुदतवाढ मिळाली असून ती 28 फेब्रुवारी 2026 किंवा त्यानंतर संपत आहे.
अशा पात्र प्रकल्पांना एकदाच 4 महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली जाऊ शकते.
या वेळी केंद्र सरकारने राज्यांतील RERA प्राधिकरणांना पात्र प्रकल्पांसाठी एकसमान आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे विकासकांना प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होईल.
या निर्णयामुळे अनेक घर खरेदीदारांच्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.
घराचा ताबा मिळण्यास काही महिन्यांचा विलंब होऊ शकतो.
गृहप्रवेशाची तारीख पुढे ढकलावी लागू शकते.
गृहकर्ज, इंटेरिअर आणि इतर आर्थिक नियोजनावरही परिणाम होऊ शकतो.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी कायम राहिल्यास बांधकाम साहित्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारचा हा निर्णय विकासकांना प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे मानले जात आहे.
ज्यांनी अंडर-कन्स्ट्रक्शन प्रकल्पात घर बुक केले आहे, त्यांनी आपल्या बिल्डरकडून प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती घ्यावी. तसेच RERA पोर्टलवर प्रकल्पाची मुदत, प्रगती आणि नवीन वेळापत्रक तपासून पुढील आर्थिक व स्थलांतराचे नियोजन करावे.
