मुंबई : विकासकांकडून फसवणूक झाल्याबद्दल १ हजार २९१ कोटी घर खरेदीदारांनी महारेराकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यासाठी ७९२ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश महारेराने जारी केले होते. मात्र यापैकी केवळ २७० कोटी वसूल करण्यात महारेराला यश आले आहे.
विकासकाने दिलेल्या आश्वासनानुसार सोयी-सुविधा न पुरवणे, प्रकल्प रखडणे, इत्यादी कारणांस्तव घर खरेदीदारांची फसवणूक झाल्यास त्यांना महारेराकडे तक्रार करता येते. मे २०१७ साली महारेराची स्थापना झाल्यानंतर आतापर्यंत १ हजार तक्रारदारांच्या नुकसान भरपाईपोटी महारेराने ७९२ कोटी रूपयांचे वसुली आदेश जारी केलेले आहेत. यापैकी २९१ १०३ कोटी रुपयांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असल्याने या प्रकरणी वसुलीवर बंधने आहेत.
महारेरासारख्या अर्धन्यायिक यंत्रणेला फक्त प्रकरणपरत्वे वसुलीचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. प्रत्यक्षात या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार महसूल यंत्रणेला म्हणजेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आहेत. म्हणूनच दिलेल्या मुदतीत विकासकांनी नुकसान भरपाई दिली नाही तर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. यासाठी स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ च्या
कलम ४० (१) अन्वये महाराष्ट्र जमी महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसा जमीन महसुलाची थकबाकी वसूत करण्याचे अधिकार फत जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात त्यामुळे महारेराकडून वसुलीचे वॉरंट्र संबंधित वसुलीसाठी पाठवले जातात. महारेरा वसुलीचे आदेश जारी केलेल्या ७९ कोटी रुपयांपैकी केवळ २७० कोट वसूल करण्यात यश आले आहे.
